कांग्रेस की साख पर पीएम मोदी ने उठाए सवाल, 'न्याय' योजना आसान नहीं
कांग्रेस के घोषणापत्र में शुमार कई वायदे नए हैं तो कई पुराने. कुछ थोड़ी तब्दीलियों के साथ फिर जनता के सामने रखी गई हैं. मसलन 2014 में महिला आरक्षण बिल के जरिए संसद में 33 फीसदी नुमाइंदगी महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का वायदे पर कांग्रेस इस बार भी कायम है. इस बस बार ये जोड़ा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. 2014 में जॉब्स एजेंडा के जरिए रोजगार के 10 करोड़ नए अवसर पैदा करने का वादा था तो इसबार साल 2020 तक सभी खाली सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है. 2014 में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कम्यूनल वॉयलेंस बिल का वादा था तो इस बार उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का वचन दिया गया है.
- Zee Media Bureau
- Apr 3, 2019, 10:56 PM IST
कांग्रेस के घोषणापत्र में शुमार कई वायदे नए हैं तो कई पुराने. कुछ थोड़ी तब्दीलियों के साथ फिर जनता के सामने रखी गई हैं. मसलन 2014 में महिला आरक्षण बिल के जरिए संसद में 33 फीसदी नुमाइंदगी महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का वायदे पर कांग्रेस इस बार भी कायम है. इस बस बार ये जोड़ा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. 2014 में जॉब्स एजेंडा के जरिए रोजगार के 10 करोड़ नए अवसर पैदा करने का वादा था तो इसबार साल 2020 तक सभी खाली सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है. 2014 में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कम्यूनल वॉयलेंस बिल का वादा था तो इस बार उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का वचन दिया गया है.
