राम मंदिर निर्माण पर मोदी सरकार का अंतिम 'रामबाण' !
राम मंदिर की कानूनी लड़ाई में अब नया पेंच आ गया है. सुप्रीम कोर्ट की तारीख पर तारीख को देख अब मोदी सरकार ने ऐसा रामबाण छोड़ा है जिसकी काट विरोधियों के पास भी नहीं है. अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए मोदी सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है. अयोध्या मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दी है. इस अर्जी में मोदी सरकार ने 1993 में अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन को गैर-विवादित बताते हुए इसे इसके मालिकों को लौटाने की अपील की है.
- Zee Media Bureau
- Jan 29, 2019, 08:42 PM IST
राम मंदिर की कानूनी लड़ाई में अब नया पेंच आ गया है. सुप्रीम कोर्ट की तारीख पर तारीख को देख अब मोदी सरकार ने ऐसा रामबाण छोड़ा है जिसकी काट विरोधियों के पास भी नहीं है. अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए मोदी सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है. अयोध्या मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दी है. इस अर्जी में मोदी सरकार ने 1993 में अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन को गैर-विवादित बताते हुए इसे इसके मालिकों को लौटाने की अपील की है.
