अब तक सत्रह: यूक्रेन के बाद भारत के `एयर बबल` समझौते में शामिल कुल देश हुए 17
भारत सरकार की इस पहल को दुनिया के देश समर्थन दे रहे हैं और अब यूक्रेन के जुड़ने के बाद `एयर बबल` में शामिल हुए देशों की संख्या हो गई है कुल सत्रह..
नई दिल्ली. चीनी वायरस कोरोना से फैली महामारी ने एक देश से दूसरे देश तक आवागमन रोका हुआ है. ऐसे में इस कोरोना-प्रतिबन्धों के दौर में एक देश के लोग दूसरे देश में फंसे हुए हैं और उनकी घर वापसी नहीं हो पा रही है. इस समस्य़ा को ध्यान में रख कर भारत सरकार वंदे भारत मिशन के बाद अब 'एयर बबल' व्यवस्था पर दूसरे देशों के साथ समझौता करने की पहलकदमी कर रही है. 'एयर बबल' व्यवस्था के अंतर्गत बनी योजना में अब यूक्रेन के साथ भी करार हो गया है.
नागरिक उड्डयन मन्त्री ने दी जानकारी
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की इस पहल पर जानकारी देते हुए बताया कि भारत का 'एयर बबल' समझौता बहुत से देशों को पसंद आ रहा है और अब कुल सत्रह देश 'एयर बबल' के साथ जुड़ गए हैं. हाल में ही यूक्रेन इसमें शामिल हुआ है जिसके पहले ओमान, भूटान, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी समेत कई अन्य देश भारत सरकार की इस व्यवस्था में शामिल हो चुके हैं.
द्विपक्षीय है 'एयर बबल' समझौता
भारत सरकार की ये सराहनीय पहल द्विपक्षीय है अर्थात 'एयर बबल' समझौता एक द्विपक्षीय करार है जो कि मूल रूप से दो देशों के बीच का हवाई कोरिडोर है. यह हवाई कॉरिडोर कोरोनो-काल में विशेष आवागमन हेतु सुविधा सेतु के रूप में कार्य करेगा. कोरोना महामारी के इस दौर में संक्रमण को देखते हुए विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के बीच उन्हें राहत देने के लिए ये व्यवस्था तैयार की गई है.
हवाई आवागमन की मददगार व्यवस्था
'एयर बबल' हवाई आवागमन की मददगार व्यवस्था कही जा सकती है. भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण के शुरुआती महीनों में अपने अनुभव के आधार पर इसकी आवश्यकता महसूस की. उस दौरान भारत ने चीन से कई देशों के नागरिकों को निकाल कर उनके देश पहुंचाने का अभूतपूर्व काम अन्जाम दिया था जिसकी दुनिया भर में सराहना की गई थी. 'एयर बबल' व्यवस्था उसी घर वापसी व्यवस्था की अगली व्यावहारिक कड़ी है.
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