पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं, तो सरकार दे रही है हर माह 5 हज़ार कमाने का मौका; जल्दी करें आवेदन

GOVT INTERNSHIP SCHEME: देश के पढ़े-लिखे बेरोजगारों को कारोबारी ट्रेनिंग देने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू कर दी गई है. अक्टूबर में इसके लिए आवेदन किया जाएगा. इस योजना के तहत 1 साल तक 5 हज़ार रुपए मासिक वजीफा दिया जाएगा. ट्रेनिंग के बाद योग्य उमीदवारों को नौकरी दी जायेगी.

GOVT INTERNSHIP SCHEME: केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर को मुल्क के बेरोजगार नौजवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कर दी है. इस स्कीम के तहत इंटर्नशिप के लिए चुने गए उमीदवारों को 5,000 रुपये मासिक वजीफा दिया जाएगा.  इसके अलावा, उन्हें इंटर्नशिप ‘जॉइन’ पर 6,000 रुपये की एक मुश्त रकम भी दी जाएगी.  सरकारी जराया ने बताया कि मौजूदा फाइनेंसियल ईयर में 1.25 लाख इंटर्नशिप के मौके उपलब्ध कराने की योजना है. इस पर हुकूमत के 800 करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है. 
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट भाषण में कहा था कि मरकजी सरकार इंटर्नशिप स्कीम शुरू करेगी.  

सरकार का क्या है मकसद ? 
इस स्कीम के तहत पांच साल में एक करोड़ नौजवाओं को 500 मुल्क की टॉप कंपनियों में प्रशिक्षण का मौका दिया जाएगा.  उन्हें कारोबारी माहौल में मुख्तलिफ कारोबार क्षेत्रों में 12 महीने कामकाज सीखने का मौका मिलेगा. साथ ही रोजगार के मौके भी मिलेंगे. 

किस उम्र के लोग  इंटर्नशिप योजना में ले सकते हैं हिस्सा ? 
वैसे बेरोजगार नौजवान जो पूर्णकालिक तौर पर कहीं नौकरी या  पढ़ाई नहीं कर रहे हों और उनकी उम्र  21 साल से 24 साल के बीच हो वो पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकते हैं. इसमें ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़े उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र हैं.

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क्या होगी मिनिमम योग्यता ? 
इस इंटर्नशिप स्कीम में आवेदन करने के लिए मानदंड के तौर पर कम से कम हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल, या आईटीआई का प्रमाण पत्र ज़रूरी होगा. पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है, या बीए, बी.एससी, बी.कॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फार्मा जैसी डिग्री के साथ स्नातक हैं, कर चुके उमीदवार भी इस स्कीम का लाभ लेने के पात्र होंगे. 

उमीदवारों को हर माह मिलेगा 5 हज़ार का वजीफा 
प्रशिक्षुओं को हर माह 5,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा. कुल रकम में से 4,500 रुपये सरकार सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में डालेगी जबकि 500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर फंड से भुगतान करेगी.  उमीदवारों के 500 रुपये की रकम कंपनी अपने सीएसआर फंड से उठाएगी. 

उमीदवारों को बीमा का भी मिलेगा लाभ 
इंटर्नशिप के लिए चुने गए उमीदवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा. इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी. इसके अलावा, कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध करा सकती हैं. 

आरक्षण का नियम होगा लागू 
केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का नियम इस योजना में भी लागू होगा.  

कौन दे सकता है ट्रेनिंग 
इस योजना के तहत पायलट परियोजना के लिए शीर्ष कंपनियों की पहचान पिछले तीन साल में उनके सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) खर्च के औसत के आधार पर की गई है. कोई भी कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्थान मंत्रालय की मंजूरी से इस योजना का भागीदार बन सकता है. 

कैसे, कब और कहाँ करें आवेदन ?  
इस स्कीम का फायदा लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल...डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट पीएमइंटर्नशिप डॉट एमसीए डॉट गॉव डॉट इन... (www.Pminternship.Mca.Gov.In) पर कोई भी लॉग इन कर सकता है. पायलट परियोजना दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है.  जो उम्मीदवार ट्रेनिंग चाहते हैं, वे अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते है. इंटर्नशिप एक साल के लिए होगी.  

क्या होगी आवेदन की आखिरी तारीख ? 
12 से 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार पोर्टल में न्यूनतम डेटा के साथ अपना पंजीकरण कर सकते हैं. 26 अक्टूबर को आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. कंपनियों द्वारा 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. फिर, चयनित उम्मीदवारों के पास प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए 8 से 15 नवंबर तक का वक़्त होगा. एक उम्मीदवार को अधिकतम तीन ऑफर दिए जाएंगे. 

कैसे और किस कंपनी में मिलगे मौका ? 
इस स्कीम से जुड़ी भागीदार कंपनियों के पास पोर्टल पर एक अलग से ‘डैशबोर्ड’ होगा. वहां वे इंटर्नशिप के मौके, लोकेशन, काम का नेचर, ज़रूरी योग्यता और प्रदान की जाने वाली सुविधा की जानकारी डाल सकते हैं.  उम्मीदवार अपने पसंदीदा क्षेत्रों, भूमिकाओं और लोकेशन के आधार पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस मामले में कोई शिकायत आने पर संबंधित कंपनी का नोडल अफसर इसका निपटान करेगा और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय योजना पर नजर रखेगा.