Ban on Hijab: एन. जी. आचार्य और डी. के. मराठे कॉलेज के प्रशासन में हिजाब पर बैन लगा दिया गया है. अब यह मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. चीफ जस्टिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
12
8
8
11 "Ban on Hijab: महाराष्ट्र के कॉलेज में हिजाब और बुर्का पर लगा बैन, तो CJI ने लिया संज्ञान")
Ban on Hijab: महाराष्ट्र के एक निजी कॉलेज एन. जी. आचार्य और डी. के. मराठे के प्रशासन में हिजाब पर बैन लगा दिया गया है. जिसके बाद कॉलेज के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले पर जल्द सुनवाई करेगा. इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए 6 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश की पीठ से मांग की गई है.
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
कॉलेज ने हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब याचिकाकर्ता ने स्कूल के फैसले के खिलाफ 9 लड़कियों ने हाईकोर्ट का रूख किया था. हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, "तालीमी इदारा में ड्रेस कोड का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है, यह कॉलेज की स्थापना और प्रशासन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है."
याचिका में क्या कहा गया
स्टूडेंट्स के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि यह नियम उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उसे समझ में नहीं आता कि ड्रेस कोड संविधान के आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 25 का उल्लंघन कैसे करता है.
सुप्रीम ने लिया संज्ञान
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया. इस बीच, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस मामले पर गुजारिश को फौरन सूचीबद्ध करने की गुजारिश पर संज्ञान लिया है. इस मामले पर उन्होंने कहा, "इस मामले को लेकर बेंच पहले ही तय हो चुकी है और जल्द ही इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा. इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने फौरन सुनवाई की गुजारिश की. उन्होंने कहा, 'बुधवार से कॉलेज में टेस्ट शुरू हो जाएंगे."
