Taliban News: तालिबान का तुगलकी फरमान, इतनी छोटी बच्चियों के पढ़ने पर लगा दिया प्रतिबंध

Taliban News: तालिबान ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए, इतनी छोटी बच्चियों के पढ़ने पर कुछ प्रांतो में प्रतिबंध लगा दिया है. पिछले साल दिसंबर में तालिबान ने कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था.

Taliban News: मकामी तालिबान अधिकारियों ने कथित तौर पर महिला शिक्षा के खिलाफ प्रतिबंधों का नया कानून लाते हुए अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों को प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में पढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. बीबीसी फारसी की रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान शासित शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने गजनी प्रांत में स्कूलों के प्रिंसिपलों से कहा, "10 साल से अधिक उम्र की किसी भी लड़की को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने की अनुमति नहीं है."

छठी कक्षा की एक छात्रा को जिसके लिए तालिबान ने पिछले साल शिक्षा की अनुमति दी थी. उस छात्रा ने कहा, "10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों को स्कूल में दाखिल होने की अनुमति नहीं है." रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ प्रांतों में प्रचार और मार्गदर्शन मंत्रालय के मुकामी अधिकारियों ने उम्र के आधार पर लड़कियों को अलग कर दिया. इसके साथ ही अधिकारियों ने लड़कियों के स्कूल के प्रिंसिपलों से तीसरी कक्षा से ऊपर की छात्राओं को घर भेजने के लिए कहा है.

आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो के नेतृत्व वाले शासन के बाहर निकलने के बाद तालिबान ने सितंबर 2021 में लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा से प्रतिबंधित कर दिया था. हाई स्कूलों को केवल लड़कों के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया था. पिछले साल दिसंबर में इसने कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था और हजारों लोगों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा पर हमेशा के लिए लगा दिया था. 

पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र ने हाल के महीनों में अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर शिक्षा और रोजगार सहित प्रतिबंधों को और बढ़ाने के लिए तालिबान की आलोचना की थी. शासन ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और कार्य के अधिकांश इलाकों से प्रतिबंधित कर दिया है. इसमें छठी कक्षा के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगाना और अफगान महिलाओं को स्थानीय और गैर-सरकारी संगठनों में काम करने से रोकना शामिल है. अप्रैल में यह प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया था.