CAA Notification: आम चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इस बीच सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही सीएए देश भर लागू हो गया है.
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8 "CAA Imposed: चुनाव के पहले लागू हुआ CAA; जानें किसको मिलेगा फायदा?")
CAA Notification: लोकसभा इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इस बीच सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही सीएए देश भर लागू हो गया है. इस कानून के तहत भारत के तीन पड़ोषी देशों के अल्पसंख्यकों को इंडिया की नागरिकता मिलेगी. इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार के जरिए तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
गृहमंत्री अमित शाह ने किया था ऐलान
वहीं, देश के गृहमंत्री अमित शाह अपने भाषण में कई बार सीएए कानून को लागू करने की बात कर चुके हैं. उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए कानून लागू किया जाएगा. ऐसे में जराए का कहना है कि गृह मंत्रायल की तरफ इसे लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी. अब फाइनल मोदी सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है.
किसको मिलेगा फायदा
Citizenship Amendment Act के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 6 मजहबों के लोगों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है. इसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं. इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल भी तैयार किया है. जिसे कुछ ही वक्त में लॉन्च किया जाएगा. इसमें पड़ोसी देश से आने वाले अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच के बाद उन्हें भारतीय कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी. खास बात यह है कि इसके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.
2019 में किया गया था संशोधन
साल 2019 में मोदी सरकार रिपीट होने के बाद केंद्र सरकार ने सीएए में सेशोधन किया था. इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था. इसमें नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार के हाथों में होगा.
ममता बनर्जी सीएए का करेंगी विरोध
इस बीच वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए लोगों के समूहों के साथ भेदभाव करता है तो वह इसका विरोध करेंगी. यह कहते हुए कि सीएए और एनआरसी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील हैं, बनर्जी ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहती है. राज्य सचिवालय में जल्दबाजी में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने कहा, "ऐसी अटकलें हैं कि सीएए को अधिसूचित किया जाएगा. मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों के साथ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का विरोध करेंगे. उन्हें नियम सामने लाने दीजिए, फिर हम नियमों को पढ़ने के बाद इस मुद्दे पर बात करेंगे."
