Budget 2023: सरकार खोलेगी 157 नए नर्सिंग कॉलेज और 22 नए AIMS

Budget 2023: नए बजट में आयुष मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 28 फीसदी की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,845.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,647.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

नई दिल्लीः केंद्रीय बजट 2023-24 में हेल्थ सेक्टर को 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पूर्व में आवंटित 79,145 करोड़ रुपये से करीब 13 प्रतिशत ज्यादा है. 2022-23 बजट में, सरकार ने भी 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि  2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के स्थान पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. 

वित्त मंत्री ने कहा कि साझा रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज फैकल्टी और निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास टीमों द्वारा अनुसंधान के लिए चुनिंदा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) प्रयोगशालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. आयुष मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 28 फीसदी की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,845.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,647.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

22 नए एम्स के लिए 6,835 करोड़ का आवंटन 
89,155 करोड़ रुपये में से 86,175 करोड़ रुपये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आवंटित किए गए हैं, जबकि 2,980 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को आवंटित किए गए हैं. नए वित्तीय वर्ष से, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को दो उप योजनाओं में विभाजित किया गया है. इसमें एक पीएमएसएसवाई और दूसरी 22 नए एम्स का स्थापना है शामिल हैं, जिसके लिए 6,835 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 2023-2024 के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए बजट आवंटन 3,365 करोड़ रुपए किए गए हैं. 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए भी बढ़ाया गया बजट 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बजट आवंटन 2022-23 में 28,974.29 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 29,085.26 करोड़ रुपये कर दिया गया है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का बजट 6,412 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन-एनएचएम के लिए आवंटन 140 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 341.02 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन 121 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 133.73 करोड़ रुपये कर दिया गया है. स्वायत्त निकायों के लिए बजट आवंटन 2022-23 में 10,348.17 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 17,322.55 करोड़ रुपये किया गया है.