Budget 2024: 4.1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार ने बनाया ये ख़ास प्लान

Budget 2024 and Youth Class benifits: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का बजट पेश कर दिया है. इसमें नौजवानों को रोजगार देने, उच्च शिक्षा के लिए लोन देने और उन्हें स्किल्ड ट्रेनिंग देकर हुनरमंद बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है.

Budget 2024 and Youth Class benifits: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में अगले पांच सालों में लगभग 4.1 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने का प्रस्ताव रखा है. 
इस मद के लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है. इसी तरह, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए उन्होंने 1.48 करोड़ रुपये की रकम का प्रावधान किया है. 5 साल की मियाद में 20 लाख नौजवानों को स्किल्ड बनाया जाएगा. 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि कुल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को अपग्रेड किया जाएगा. 
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 5 साल में एक करोड़ नौजवानों के लिए 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके शुरू करेगी. प्रशिक्षुओं को प्रक्टिकल माहौल से परिचित कराया जाएगा और उन्हें हर माह 5000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा. कंपनियां प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लागत का 10 फीसदी सीएसआर फंड से वहन करेंगी. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग इस बजट के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से हैं. 

निर्मला सीतारमण ने 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव दिया  है. इसके तहत घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे क़र्ज़ की रकम के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे. 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है."

इसके साथ ही पहली बार जॉब ज्‍वाइन करने वाले नौजवानों के लिए 15 हजार की तीन किश्‍त सीधे ईपीएफओ (EPFO) अकाउंट में दिया जाएगा. मंत्री ने बताया कि पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर ईपीएफओ (EPFO) में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी.  वहीं, महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की रकम का प्रस्ताव दिया गया है.