MP News: गंगा जमना स्कूल हिजाब विवाद: स्कूल प्रबंधकों को कंगाल बनाने की तैयारी में सरकार
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MP News: गंगा जमना स्कूल हिजाब विवाद: स्कूल प्रबंधकों को कंगाल बनाने की तैयारी में सरकार

Ganga Jamuna School Controversy: मध्य प्रदेश के चर्चित दमोह के गंगा जमना स्कूल हिजाब मामले में फरार चल रहे संचालकों की प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी. अदालत से आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है.

MP News: गंगा जमना स्कूल हिजाब विवाद: स्कूल प्रबंधकों को कंगाल बनाने की तैयारी में सरकार

Damoh Ganga-Jamuna School: मध्य प्रदेश के दमोह से एक अहम खबर सामने आ रही है. यहां हिजाब केस के बाद सुर्खियों में आए गंगा-जमना स्कूल के फरार संचालकों की संपत्ति कुर्क करने का फैसला लिया गया है. कोर्ट से आर्डर जारी होने के बाद दमोह पुलिस ने ये ऐलान किया है. दरअसल बीते महीनों में दमोह का गंगा- जमना स्कूल हिन्दू लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाने के मामले में चर्चा में आया था और राष्ट्रीय बाल सरंक्षण आयोग के संज्ञान में आने के बाद स्कूल के संचालकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. ये मामला सुर्खियों में आने के बाद कई हिंदूवादी संगठन के गुस्सा जताते हुए ज्ञापन भी दिया था.

हिन्दू छात्राएं हिजाब पहने आईं नज़र
दरअसल, ये मामला उस समय सामने आया जब कुछ हिन्दू छात्राओं का हिजाब पहने फोटो स्कूल के एक बैनर पर लगाया गया. इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल, एक टीचर और एक चपरासी की गिरफ्तारी हुई थी. बाकी संचालक मंडल के ग्यारह सदस्य अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.आरोपियो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं. अब इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद तमाम आरोपियो की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए है. ASP दमोह की ओर से कोतवाली टी आई को निर्देशित किया गया है कि आरोपियो की चल-अचल संपत्ति की निशानदेही करके उन्हें जल्द से जल्द सीज किया जाए.

आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश
एएसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि एसपी सुनील तिवारी के द्वारा इस मामले को संजीदगी से लेते हुए आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. बता दें कि दमोह नगर पालिका ने गंगा-जमना स्कूल के नाम पर एक नोटिस जारी किया था. जिसमें स्कूल कैम्पस में बगैर इजाजत के निर्माण कार्य किए जाने का हवाला दिया गया है और कहा गया था कि तीन दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब दिया जाए. तयशुदा समयसीमा पर जवाब न देने पर नगर पालिका इस निर्माण कार्य को धराशाई कर देगी.

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