जम्मू व कश्मीर में विधानसभा चुनावों में हो रही देरी, इलाकाई पार्टियों ने लगाया ये इल्जाम

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू व कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले पर सुनवाई करने के बाद केंद्र के आदेश को बरकरार रखा. इसके बाद यहां की इलाकाई पार्टियों ने इल्जाम लगाया कि भाजपा राज्य में अपना एजेंडा फैला रही है.

मुख्यधारा के क्षेत्रीय सियासी पार्टियों और कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन में देरी के लिए केंद्र के खिलाफ अपना स्वर तेज कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष, उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर वोटरों का सामना करने से कतराने का इल्जाम लगाया है. पूर्व मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भाजपा पर विधानसभा चुनावों में देरी करके उपराज्यपाल के जरिए से जम्मू-कश्मीर पर अपना शासन जारी रखने का इल्जाम लगाया है.

भाजपा फैला रही अपना एजेंडा
कांग्रेस ने भाजपा पर केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए काम करने के बजाय अपनी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का इल्जाम लगाया है. एनसी, पीडीपी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी सियासी पार्टियों ने सीपीआई-एम के साथ मिलकर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन नाम का गठबंधन बनाकर एक-दूसरे से दूरी बना ली है. मूल रूप से अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा के लिए एकजुट होकर काम करने की योजना बनाई गई थी, गठबंधन अब केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए कमोबेश एक संयुक्त मोर्चे में तब्दील हो गया है.

पार्टियां कर रही प्रचार
एनसी और पीडीपी दोनों ही विधानसभा इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी दिखाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं. विडंबना यह है कि पीडीपी का गठन दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने एनसी के खिलाफ मतदाताओं को एक क्षेत्रीय विकल्प प्रदान करने के लिए किया था. आज, दोनों ने उस चीज़ के लिए हाथ मिलाया है, जिसे दोनों पार्टियां 'जम्मू-कश्मीर के लोगों का व्यापक हित' कहती हैं. 

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370 का मुद्दा खत्म
दोनों दलों के मध्य स्तर के नेताओं के एक-दूसरे के खिलाफ बयानों के बावजूद, एनसी और पीडीपी के शीर्ष नेताओं ने गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश की है. दोनों मुख्य रूप से घाटी केंद्रित पार्टियां हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान वे अपने बीच सीटें कैसे साझा करते हैं यह एक खुला प्रश्न बना हुआ है. दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वियों ने अतीत में एक-दूसरे पर झूठे वादे करके मतदाताओं का शोषण करने का इल्जाम लगाया है. दोनों पार्टियां साझा वादे कैसे करती हैं और ये वादे क्या होंगे, यह भी देखना होगा. जहां तक धारा 370 की बहाली का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, हालांकि एनसी और पीडीपी दोनों ने कहा है कि वे धारा 370 की बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे.

370 पर कांग्रेस का वादा
कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर कहा है कि अगर पार्टी केंद्र में सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाएगा. अगर कांग्रेस अनुच्छेद 370 की बहाली को पार्टी के चुनावी वादों में से एक बनाती है, तो वह जम्मू संभाग और जम्मू-कश्मीर के बाहर मतदाताओं का सामना कैसे करेगी? एनसी और पीडीपी दोनों के लिए अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखना आत्म-पराजय हो सकता है. जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं को यह विश्वास नहीं दिलाया जा सकता कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन के दौरान इन दोनों पार्टियों को वोट देने से अंततः अनुच्छेद 370 वापस आ जाएगा.

राज्य का दर्जा मिलेगा
जहां तक राज्य का दर्जा बहाल करने का सवाल है, केंद्र पहले ही कह चुका है कि इसे बहाल किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का भी निर्देश दिया. इसलिए, एनसी और पीडीपी द्वारा राज्य के दर्जे की मांग चुनाव के दौरान उनके लिए वोट आकर्षित करने वाला नहीं बन सकती है. इन क्षेत्रीय मुख्यधारा की पार्टियों को उन वादों से आगे बढ़ना होगा जो अब लोगों को खोखले लगते हैं. उन्हें रोजगार, विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग आदि पर बात करनी होगी.

कब होंगे चुनाव
क्या ये दोनों पार्टियां अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी, भाजपा को ऐसे चुनाव में हरा पाएंगी, जहां भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, उद्योग के साथ-साथ महिलाओं का सशक्तिकरण और जम्मू-कश्मीर समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग होंगे? जहां तक चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की लामबंदी का सवाल है, एनसी और भाजपा दोनों भारत के चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा की तैयारी में इंतजार कर रहे हैं.