क्या है कांग्रेस का 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ का वादा; 5 KG मुफ्त अनाज को कितना देगा चुनौती?

Congress Paanch NYAY Pachees Guarantee: लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस अपने चुनावी घोषणापत्र पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ का ऐलान करने जा रही है. पार्टी के मुताबिक, यह दस्तावेज उसके लिए ‘न्याय पत्र’ है, जिसे वह ‘घर-घर गारंटी’ के मंत्र के साथ मुल्कभर के वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेगी. मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति ने इस घोषणापत्र के मसौदे पर साढ़े तीन घंटे की चर्चा के बाद पार्टी सद्र मल्लिकार्जुन खरगे को इसे मंजूर करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जारी करने की तारीख तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है. अब ये देखना होगा की भाजपा सरकार की 5 किलो की मुफ्त अनाज योजना और उसकी पिछले 10 साल की सफलताओं और विफलताओं को दरकिनार कर अवाम कांग्रेस के 25 गारंटी और 5 न्याया पर कितना भरोसा करती है?  

कांग्रेस घोषणापत्र में जिन पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ का खास तौ से जिक्र किया जाएगा, उनकी घोषणा ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान पहले ही की जा चुकी है. कांग्रेस के साबिक सद्र राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हमारे 5 न्याय और 25 गारंटियों समेत पार्टी के मंसूर पर चर्चा हुई है. ‘भारत जोड़ो यात्रा’ और ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के जरिए हम लगातार गांव-गांव, गली-गली लोगों के बीच गए और ‘ मुल्क की आवाज़’ सुनी. हमने लोगों के साथ हो रहे नाइंसाफी और उनकी जिंदगी के संघर्षों को करीब से जाना और समझा.’’

राहुल ने कहा, ‘‘इसीलिए हमारा चुनावी घोषणा-पत्र और गारंटी महज़ दस्तावेज नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ हुई बातचीत से निकला रोडमैप है, जो रोज़गार क्रांति और अधिकारपूर्ण भागीदारी के जरिए हर तबके की जिंदगी बदलने जा रहा है.’’ 

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘हम 5 न्याय का संकल्प लेकर किसानों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और वंचितों के बीच जाएंगे और सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे. कांग्रेस की गारंटियां मुल्क के बाशिंदों की जिंदगी में खुशहाली लाने का संकल्प हैं.’’ 

कांग्रेस के मुताबिक, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर मुबनी होगी. पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और नौजवानों को एक साल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है. 

पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और रिजर्वेशन की 50 फीसदी हद को खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है. वहीं, ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग बनाने और जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है.

कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को सेहत का हक देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये रोजाना को यकीनी बनाने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है. ‘नारी न्याय’ के तहत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की औरतों को एक-एक लाख रुपये हर साल देने का वादा किया है.