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'वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की मिलीं शिकायतें, दोषियों पर होगी जल्द कार्रवाई'

UP Waqf Properties: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सीनियर सदस्य सय्यद शहजादी पिछले तीन दिनों से लखनऊ के दौरे पर  हैं. इस दौरान वह प्रदेश में रहकर अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही हैं.

'वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की मिलीं शिकायतें, दोषियों पर होगी जल्द कार्रवाई'

नई दिल्ली: भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सीनियर सदस्य सय्यद शहजादी ने उत्तर प्रदेश में अपने तीन दिवसीय दौरे में अल्पसंख्यकों से जुड़े तमाम लोगों से मुलाकात की है और यूपी में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को गहनता से समझा और जाना है जिसमें खास तौर से वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनों पर अवैध कब्जे की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं.

सर्वे के बाद होगा एक्शन

केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने के मामले में सर्वे के बाद बड़ी कार्रवाई होगी. सैयद शहजादी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की अनेक शिकायतें सामने आई हैं. इस मामले में सर्वे कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि उनकी अवैध कब्जों और अनियमितताओं को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है. बहुत जल्द ही बड़ा एक्शन होगा. शहजादी ने तीन दिन तक उत्तर प्रदेश में रह कर अल्पसंख्यक मामलों की जानकारी ली और अहम बिंदुओं को समझते हुए उच्च स्तर पर जांच की सिफारिश की है.

मदरसे की समस्याओं का होगा निदान

सय्यद शहज़ादी ने कहा कि वे 3 दिन प्रदेश में रहकर अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझा है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं, जिन को लेकर उच्च स्तर पर बातचीत हो गई है. इसके अलावा मदरसों में शिक्षा संबंधित कुछ समस्याएं हैं. उनका भी निदान जल्द किया जायेगा. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण बिल संबंधित समर्थन प्रस्ताव को लेकर शहजादी ने कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं. ऐसे मामलों पर मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं लेकिन बढ़ती जनसंख्या एक बड़ा चिंता का विषय है जिस पर सभी को संजीदा होने की जरूरत है.

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यूपी में लगातार जारी रहेंगे दौरे

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सीनियर सदस्य सैयद शहजादी ने कहा कि वह हर दो-तीन महीने पर यूपी का दौरा करती रहेंगी क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी दूसरे राज्यों के मुकाबले में ज्यादा मानी जाती है, ऐसे में सरकार की योजनाओं का यूपी के अल्पसंख्यकों को फायदा मिले इसकी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर जो सरकार की नीति है उस को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी.

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