Sonia Gandhi Attacked Modi Government: सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने न्यायपालिका को नष्ट करने ले लेकर संसद में विपक्ष के भाषणों को हटाने तक पर बात की है.
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7 "Sonia Gandhi Attacked Modi Governmet: सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं सरकार कर रही है ऐसा")
Sonia Gandhi Attacked Modi Government: कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला होला है. बजट सेशन की कार्रवाई बाधित होने के बाद उन्होंने कहा है कि चुप रहने से देश की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा. उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि बिना चर्चा के बजट को पास किया जाता है और सदन में अपोजीशन के भाषणों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाता है. सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है.
द हिंदू में छपे एक लेख के अनुसार सोनिया गांधी का कहना है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है. संसद में बिना किसी चर्चा के 45 लाख करोड़ का बजट पास किया गया. अपोजीशन को कई मुद्दों जैसे अडानी, बेरोजगारी के मुद्दों पर बात करने के लिए रोक दिया गया. सोनिया गांधी कहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री आज की दिक्कतों के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते है.
कांग्रेस लीडर ने कहा विपक्षी पार्टियों को मुद्दों को उठाने नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अडानी जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष को बोलने से रोक दिया गया. भगौड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया गया. आपको जानकारी के लिए बता दें अपोजीशन काफी वक्त से ये कहता आ रहा है कि सदन की कार्रवाई से उनके बयानों को हटाया जाता है. कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था.
सोनिया गांधी का कहना है कि ये सरकार लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को ध्वस्त करने की कोशिशों में लगी है. गांधी ने कहा पिछले महीनों में हमने तीनों पिलर्स को ध्वस्त होते देखा है. मिसाल के तौर पर हाल ही में संसद की घटनाओं को भी देखा जा सकता है, सदस्यता खत्म की जा रही है. सोनिया गांधी के इस बयान से साफ हो रहा है कि वह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने की ओर इशारा कर रही थीं.
सोनिया गांधी ने कहा कि देश के अहम मुद्दों को अनदेखा कियाजा रहा है. आज कल के समय में ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. इनके जरिए राजनेताओं को टारगेट किया जा रहा है. जांच एजेंसियों के जरिए फाइल किए गए मामलों में 95 फीसद मामले अपोजीशन के खिलाफ हैं.
