UP Electricity Bill: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकमुश्त समाधान योजना लाने के निर्देश दिये हैं. इस स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को 100 फीसद ब्याज माफी की उम्मीद नजर आ रही है.
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9 "UP में बिजली बक़ायादारों को योगी सरकार की सौग़ात; इस योजना के तहत छूट के साथ बिल भरने का मौक़ा")
Bijli Bill Mafi Yojana 2023: उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य के बकायादारों को योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है. अगर अब तक आपने बिजली बकाया का भुगतान नहीं किया है तो आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है. यूपी की योगी सरकार ने बिजली बकायेदारों के लिए राज्य में एकमुश्त समाधान स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दी है. यह योजना लागू होने से 45028 करोड़ रुपये की वसूली को रफ्तार मिलेगी. इससे बकायेदारों की तादाद में भी कमी दर्ज की जाएगी. तमाम बिजली उपभोक्ता काफी लंबे वक्त से इस स्कीम के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि यूपी में कुल 3.52 करोड़ पावर उपभोक्ता हैं.
छूट के साथ बिजली बिल भरने का मौक़ा
राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली बकायादारों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना लाने का निर्देश दिया है. इससे उपभोक्ताओं में 100 फीसद ब्याज माफी की उम्मीद नजर आ रही है. यूपी में मई 2023 तक तकरीबन 45028 करोड़ रुपया बकाया है. इसमें सिर्फ घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का तकरीबन 19122 करोड़ रूपये बकाया है. इसी तरह कमर्शियल यानी दुकानदारों का कुल बकाया तकरीबन 2874 करोड़ है, जबकि किसानों का कुल बकाया तकरीबन 3337 करोड़ के आस-पास है. ऐसे में एकमुश्त समाधान योजना लागू होने से बिजली बकाया वसूली मुहिम को रफ्तार मिलेगी.
योजना से उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
राज्य उपभोक्ता परिषद के सद्र अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन की तरफ से हर साल एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाती रही है. इससे बकाया करीब-करीब खत्म हो जाता है. उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उपभोक्ताओं की फिक्र है, इसलिए उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान एकमुश्त समाधान योजना लाने के निर्देश दिये हैं. इस योजना के लागू होने से किसानों, छोटे दुकानदारों व घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को इससे फायदा हासिल होगा. परिषद के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि तकरीबन 2000 करोड़ की सब्सिडी देकर जल्द से जल्द किसानों को मुफ्त बिजली देने की स्कीम लागू की जाए.
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