PTI चीफ़ ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल; बजट के बाद चुनाव के प्रस्ताव को बताया ग़लत

Pakistan News: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ इमरान खान ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, अगर इलेक्शन की उम्मीद खत्म हो जाती है, तो पाकिस्तान की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी. उन्होंने कहा कि, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अपना मशविरा दे रहा हूं.

Imran Khan On Pakistan Election: सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते. अब उन्होंनें इस साल बजट के बाद चुनाव कराने के प्रस्ताव के पीछे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) के नेतृत्व वाली सरकार की बुरी मंशा का इल्जाम लगाया है. लोकल मीडिया की रिपोर्ट में यह बात कही गई है.जियो न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम तौर पर बजट जून के पहले दो हफ्ते में पेश किया जाता है और संघीय सरकार ने कहा है कि अगले महीने आम चुनाव कराना जल्दबाजी होगी. वह इस साल के आखिर में इलेक्शन कराने पर जोर दे रही है.

बजट के बाद चुनाव स्वीकार नहीं: इमरान खान
सत्ताधारी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) और  अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर देश भर में इलेक्शन कराने की तारीख को लेकर बातचीत कर रहे हैं. अगले हफ्ते इस सिलसिले में आखिरी मीटिंग होने की उम्मीद है. जिओ न्यूज के मुताबिक, बीते साल अप्रैल में पीएन ओहदे से हटाए गए इमरान खान ने लाहौर में पीटीआई वर्कर्स के साथ एक सेशन के दौरान कहा, हुकूमत कह रही है कि पहले वह बजट पास करेगी और फिर चुनाव करायेगी. यह उसकी गलत मंशा को दशार्ता है. पीटीआई चीफ ने कहा कि, अगर सरकार 14 मई से पहले राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर देती है तो उनकी पार्टी आगे बातचीत जारी रखने के लिए तैयार होगी.

इमरान का सरकार पर हमला
सिंध और बलूचिस्तान असेंबली और नेशनल असेंबली को अभी तक भंग नहीं किया गया है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभाओं को इमरान खान की हिदायात पर जनवरी में भंग कर दिया गया था. सामाजिक संस्थाओं ने सियासी ताकतों से इलेक्शन पर रजामंदी बनाने और गतिरोध खत्म करने की अपील की है, जिसने पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है. जियो न्यूज के अनुसार, इमरान खान इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि उनकी पार्टी इलेक्शन में देर नहीं करना चाहती है वो बजट के बाद इलेक्शन होने के हक में नहीं हैं. 

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