निनाद झारे, झी मीडिया, मुंबई :निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेलं बजेट कोरोनाच्या गर्तेत सापडलेली अर्थव्यवस्था कितीपत बाहेर काढेल याबाबत आज काहीच सांगता येणार नाही.. पण संसदेतील भाषणापेक्षा भाषणा बाहेरच्या मुद्द्यांनी सरकारी भाषणात जाहीर झालेल्या मुद्द्यांपेक्षा  भाषणाबाहेरच्या मुद्यांचीच जास्त चर्चा होताना दिसतेय. सरकारनं शेतकऱ्यांच्या नावावर लागू केलेल्या सेसमुळे नोकरदार आणि शेतकरी दोघेही भरडले जाण्याची भीती व्यक्त होतेय..


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

निर्मला सीतारमण यांच्या लाल कव्हरखाली लपलेल्या टॅबमध्ये तुमच्या खिसा अलगद रिकामा करण्याचा फॉर्म्युला लपल्याचं सोमवारी सकाळी कुणाच्या ध्यानीमंनीही नव्हतं.. सुमारे १०० मिनिटं चाललेल्या भाषणातही असं काहीच जाणवलं नाही..पण डिजीटल स्वरुपात प्रसिद्ध झालेल्या बजेटचा बारीक अभ्यास केल्यावर मात्र सरकारनं केलेली हातचलाखी समोर येते.


आयकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नसला, तरी शेतकऱ्यांच्या नावाने लावलेला अधिभार सामन्यांचा खिसा कापणारा ठरणार आहे. पेट्रोल आणि डीझेलवर लागलेल्या अधिभाराचा सध्या जरी परिणाम होणार नसला, तरी कच्च्या तेलाचे दर वाढले तर तो भविष्यात तुम्हाला आम्हाला चटके देणार याविषयी शंका घ्यायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. 



अर्थमंत्री सीतारमण यांनी आणखी एका बाबतीत अशीच चलाखी केलीय.. सोन्याचांदीवरची आयात चलाखी केलीय. सोन्या चांदीवरचं आयात शुल्क कमी केलं खरं, पण त्यावरच अॅग्रो इन्फ्रा सेस लावून दिलासा दिलाच नाही.  


अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठीची गुंतवणूक, कृषीमालाची खरेदी किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आलेली  आयकर परतावा भरण्यातली सूट या काही लोकप्रिय घोषणा वगळता.


सीतारमण यांचं भाषण पोकळच असल्याचं दिसतंय..अर्थात आडातच नव्हतं...तर पोहऱ्यात कुठून येणार होतं?.. अर्थमंत्री मॅडम, जनतेला फार काही नको असतं...तुम्ही त्यांच्या खिशातलं काढू घेऊ नये एवढीच त्यांची अपेक्षा असते. तरी अप्रत्यक्ष करांवर सेस लावून तुम्ही आमच्या कोरोनामुळे आधीच वाकलेलं कंबरडं मोडूनच टाकलं नसतं तर बरं झालं असतं.