ब्लॉग : नेवाळी ग्रामस्थांचं आंदोलन

अमित भिडे, सिनीयर प्रोड्युसर

झी २४ तास

मुंबई : खरंतर दुसरं महायुद्ध १९४५ मध्येच संपलं. या महायुद्धाचे दूरगामी परिणाम जगावर झाले... ते जगावर झाले तसेच ठाणे जिल्ह्यातल्या कल्याण तालुक्यातल्या नेवाळी या अगदी छोट्याशा गावावरही झालेत. १९४५ मध्ये संपलेल्या त्या युद्धाच्या आठवणीतून, परिणामातून जग बाहेर आलंही असेल पण आमचं नेवाळी अजूनही त्याचे परिणाम भोगतंय. त्या महायुद्धाची भळभळती जखम गुरूवारी २२ जूनला वाहिली... त्याचीच ही वरची आकडेवारी... 

नेवाळी कल्याण तालुक्यातलं, मलंगगडाच्या पायथ्याशी असलेलं एक छोटसं गाव... या गावाचं उपजिवीकेचं मूळ साधन म्हणजे शेती. फळभाज्या आणि पालेभाज्या पिकवून जवळच्या कल्याण, डोंबिवली आणि अंबरनाथमध्ये विकण्याचा प्रमुख धंदा. इथली लांबट, हिरवीगार भेंडी विशेष लोकप्रिय. बदलापूर हायवेवरून जाताना खोणी, नेवाळी गावालगत तुम्हाला सुंदर भाजी, ताजी भाजी मिळते. गाडी थांबवून आठवडाभराचा भाजीपाला घेऊन जाणारे अनेक हौशी तुम्हाला इथे दिसतील. पण या भाजीपाल्यातच खरी गोम आहे. हा भाजीपाला पिकतो त्या जमिनीवरून सध्या राडे पेटलेत.

नेवाळीतली 'ती' धावपट्टी...

नेवाळी गावात ब्रिटीशांनी एक धावपट्टी बांधली होती. १९४२ च्या सुमाराला मुंबई प्रदेशाला हवाई संरक्षण देण्यासाठी आणि हवाई हल्ला झालाच तर शत्रूच्या विमानांना फारशी लक्षात येऊ नये म्हणून मुंबईपासून काहीशी दूर असलेली ही धावपट्टी. कल्याण डोंबिवलीतल्या अनेकांना या धावपट्टीचं अप्रूप. पाहिलेली मात्र फार कमी जणांनी. कारण नेवाळीत जाऊन धावपट्टी पाहण्याचं धाडस फारसं कोणी करणारच नाही. १९४२ मध्ये या धावपट्टीवरून काही लढाई विमानांनी उड्डाणं केल्याचंही सांगितलं जातं. खरं तर मला ब्रिटीशांचं कौतुक वाटतं, मुंबईपासून आडवळणावर असलेली ही जागा त्यांनी अशा कामासाठी निवडली, वापरातही आणली. ब्रिटीश ४७ साली भारतातून गेले. पण जाताना ही १८०० एकर जमीन आर्मीच्या ताब्यात देऊन गेले. आर्मीने ही जागा नेव्हीकडे हस्तांतरीत केली. त्याआधी ही जमीन गावकऱ्यांकडून अधिग्रहीत केल्याचं सांगितलं जातं. तेव्हापासून सरकारी यंत्रणा आणि ग्रामस्थ यांच्यातल्या वादाची ठिणगी पडली. या सगळ्या प्रकाराला ७५ वर्षे लोटली. इथल्या जमिनीची मशागत करणारी ग्रामस्थांची तिसरी चौथी पिढी आली. २००६ पर्यंत खरं तर फारसे वादही नव्हते.

जागेच्या वादाचं भूत

मुंबईच्या विमानतळावर भार येतो म्हणून मुंबईत पर्यायी विमानतळाच्या जागेची चाचपणी सुरू होती. २००६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने नेवाळीची जागा विमानतळासाठी सुचवली आणि पुन्हा एकदा या वादाचं भूत जिवंत झालं. नेवाळीची जागा, पनवेल कोपरा इथली जागा आणि शहापूरची जागा अशा तीन जागांची विमानतळासाठी चाचपणी सुरू झाली. खरं तर त्यावेळी नेवाळीच्या जागेवर विमानतळ होणार अशी चिन्हंही दिसू लागली होती. या जमिनीवर फारसं अतिक्रमण नव्हतं. पर्यावरण खात्याच्या परवानग्यांच्या कचाट्यात ही जागा अडकणार नव्हती. जमीन बऱ्यापैकी समतल होती. त्यामुळे विमानतळाच्या दृष्टीने ही जागा योग्य होती असं या विषयातले तज्ज्ञ सांगतात. नवी मुंबई विमानतळाची इथली जागा मात्र त्यादृष्टीने कटकटीची होती. पर्यावरण खात्याच्या अनेक परवानग्या गरजेच्या होत्या. काही टेकड्या किंवा त्याला आपण उंचवटे म्हणतो, ते समपातळी आणावे लागणार होते. तिवरांचं जंगल मोठ्या प्रमाणात कापावे लागणारं होतं. खाडीचा प्रवाह बदलावा लागणार होता. पण नेवाळी इथल्या जमिनीवर विमानतळ होऊ नये, असा निरोप खुद्द दिल्लीवरून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांकडूनच आला. या जमिनीच्या एका भागात बीएसआरसीची लॅब आहे. तिच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून ही जागा बाद झाली. मात्र जागा बाद झाली असली तरी ही जागा संरक्षण विभागाची आहे आणि ती ताब्यात घेणं गरजेचं आहे हे मात्र सरकारी यंत्रणांना एवढ्या वर्षानंतर आठवलं. त्यादृष्टीने मग प्रयत्न सुरू झाले.

पत्रकार म्हणून काम करताना...

या जागेची माझी एक विशेष आठवण आहे. २६ जानेवारी २०१०, अंबरनाथच्या एका नगरसेविकेने या जागेची पुन्हा चाचपणी करावी, अशी मागणी केली होती. त्यासाठी मी इथे रिपोर्टींग करायला साम टीव्हीकडून गेलो होतो. जमिनीच्या जागेवर वॉक थ्रू केला आणि तो कसा झालाय हे पाहण्यासाठी मी आणि आमचा कॅमेरामन राजेंद्र गमरे उभे होते. ऐन धावपट्टीवरच आम्ही उभे होते. सकाळची वेळ होती. अचानक गावातून ४० ते ५० तरूणांचा जथ्था शेताच्या दोन बाजूंनी आमच्या दिशेने यायला लागला. आम्ही स्वतः सावरणार तोवर आम्हाला त्यांनी घेरलंही. त्यांच्यातल्या भाजपचे कार्यकर्ते असलेल्या मथूर म्हात्रे यांनी आमची चौकशी करायला सुरूवात केली. तरूणांच्या चेहऱ्यावर संताप स्पष्ट दिसत होता. या जागेवर मीडिया आला की पुन्हा गवगवा होणार. त्यामुळे इथे आलातच का? असा त्यांचा प्रश्न होता. आम्हाला मारण्याची, फटकावण्याचीही त्यांची इच्छा होती. पण मथूर म्हात्रे यांनी मात्र तरूणांना रोखलं. आता परिस्थिती नियंत्रणात होती. म्हात्रे यांना मी विनंती केली की मला मारून तसा काहीच फायदा होणार नाही. त्यापेक्षा तुम्ही मला तुमची बाजूही स्टोरीत मांडण्याची संधी द्या. ती त्यांनी मान्य केली आणि मला अपेक्षित बाईटही दिले. विमानतळाची जागा आणि त्यांची बाजू मी संध्याकाळी साम टीव्हीच्या बातमीपत्रात प्रसारीत केली. त्या जागेवर जाऊन प्रत्यक्षात धावपट्टी चित्रीत केलेला बहुदा मी शेवटचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचा पत्रकार असेन. कारण आता ती धावपट्टीही त्या जागेवर नाही. २ वर्षांपूर्वी मी त्या जागेवर असाच पाहून आलो तेव्हा तिथे बैठ्या चाळी उभ्या राहिलेल्या दिसल्या. 

पण मला अजूनही पर्सनली ग्रामस्थांची बाजू पटते. ७५ वर्षांपूर्वी, भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी व्यवहार झाला असा दावा सरकार करतंय. मग तेव्हाच ही जागा ताब्यात का नाही घेतली. ७५ वर्षे शेती केल्यावर ग्रामस्थांना अचानक आजपासून लागवड करू नका, या जागेला आम्ही कुंपण घालत आहोत हे सांगण्यात काय अर्थ. इथल्या ग्रामस्थांची उपजिविका शेतीवर अवलंबून आहे, त्यांना देशोधडीला लावायचं का असे अनेक मुद्दे आहेत. खरं तर सरकारचा जमीन अधिग्रहीत केल्याचा दावा आणि ग्रामस्थांचा मुद्दा हे दोन्ही खरे आहेत. त्यामुळेच हा प्रश्न सध्या चिघळलाय. त्यावर काही तरी सन्माननीय तोडगा निघणं अपेक्षित आहे.