राज्यात सर्व शाळांत मराठीची सक्ती; विधेयक मंजूर

महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने आज मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला मोठा निर्णय घेतला.

मुंबई : महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aaghadi) आज मराठी भाषा (Marathi language) दिनाच्या पूर्वसंध्येला मोठा निर्णय घेतला. यापुढे सर्व शाळांमध्ये मराठी (Marathi ) भाषा शिकवणे राज्य सरकारने सक्तीचे केले आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तसे विधेयकच आज विधान परिषदेत मांडण्यात आले. हे विधेयक मंजूरही झाले आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यात मराठी अनिर्वाय झाली आहे. दहावीपर्यंतच्या सर्व शाळांत आता मराठी भाषा बंधनकारक असणार आहे.

राज्यात सर्व भाषिक शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सर्वच राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत होते. या मागणीचा विचार करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अमलबजावणी व्हावी म्हणून मराठी सक्तीचे विधेयक आणले गेले.  या विधेयकानुसार शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्यास शाळांनी टाळाटाळ केल्यास त्या शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठी भाषा शाळांमध्ये शिकवणे हे सर्व शाळांना बंधनकारक असणार आहे.

दरम्यान, आज मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावी इयत्तेपर्यंत मराठी भाषा विषय अनिवार्य करणारे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आहे . राज्यातील सर्व बोर्डातील शाळांना , केंद्र शासन संलग्न शाळांना हा कायदा लागू असणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय ठाकरे सरकारने फिरवला आहे. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ हे बोर्ड बंद करण्याचा निर्णय विधानपरिषदेत घेण्यात आला आहे. वर्षा गायकवाड यांनी विधापरिषेद घोषणा केली. बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाबद्दल तक्रारीचा विधानपरिषदेमध्ये लक्षवेधी प्रश्नाद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली. त्याआधी काल विधानसभेत खासगी शाळांच्या शुल्क वाढीबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. खासगी शाळा मनमानी शुल्क वाढवतात त्यासाठी शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. ही शुल्क नियंत्रण समिती आठ जिल्ह्यात स्थापन करणार असून माजी जिल्हा न्यायाधीश या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत पूर्वी उपसंचालकांकडे तक्रारी जायच्या मात्र त्यांचा निपटारा होत नव्हता.