फडणवीस सरकारला दणका, राज्यातील आंतरराष्ट्रीय बोर्ड बंद करणार - शिक्षणमंत्री

फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aaghadi) फिरवला आहे.  

Updated: Feb 26, 2020, 04:25 PM IST
फडणवीस सरकारला दणका, राज्यातील आंतरराष्ट्रीय बोर्ड बंद करणार - शिक्षणमंत्री
छाया सौजन्य : महाराष्ट्र विधानसभा

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aaghadi) फिरवला आहे. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (Maharashtra International Board of Education) बंद करणार आहोत, अशी घोषणा राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत केली.

फडणवीस सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय ठाकरे सरकारने फिरवला आहे. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ हे बोर्ड बंद करण्याचा निर्णय विधानपरिषदेत घेण्यात आला आहे. वर्षा गायकवाड यांनी विधापरिषेद घोषणा केली. बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाबद्दल तक्रारीचा विधानपरिषदेमध्ये लक्षवेधी प्रश्नाद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.

खासगी शाळांच्या शुल्क वाढीला बसणार लगाम

दरम्यान, काल विधानसभेत खासगी शाळांच्या शुल्क वाढीबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. खासगी शाळा मनमानी शुल्क वाढवतात त्यासाठी शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. ही शुल्क नियंत्रण समिती आठ जिल्ह्यात स्थापन करणार असून माजी जिल्हा न्यायाधीश या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत पूर्वी उपसंचालकांकडे तक्रारी जायच्या मात्र त्यांचा निपटारा होत नव्हता. 

सर्व शाळांत मराठी भाषा विषय सक्तीचा 

राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी याच अधिवेशनात राज्य शासन विधिमंडळात विधेयक आणणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गाडकवाड यांनी आज विधानसभेत दिली. 

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सर्व मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, मराठी भाषा विषय सक्ती याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांविरोधात शिक्षेची तरतुदही केली जाणार असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. 

मराठी भाषा सक्तीचा करण्यासाठी सरकार जे विधेयक आणणार आहे, ते समंत करण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावं अशी विनंती वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर महाराष्ट्र बोर्डाच्या शाळांसह सीबीएससी, आयसीएससी, आयबी या सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा होणार आहे.