मुंबई : राज्यात १० वीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी आगामी अधिवेशनात कायदा करणार असल्याची घोषणा मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी केली आहे. इंग्रजीसह सर्व भाषिक शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या कायद्याचा मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. दक्षिणेतील आंध्र प्रदेश, कर्नाटक अशा अनेक राज्यांनी असा कायदा केला आहे. २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडले जाणार आहे. २७ फेब्रुवारी या मराठी भाषा दिनी हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती सुभाष देसाईंनी दिली. 



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुभाष देसाई यांनी याआधी बारावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, आता त्यांनीच दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करणार असल्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील विविध मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्प अधिवेशानत कायदा करणार असल्याचे सुभाष देसाई यांनी जाहीर केले आहे.


दरम्यान, राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले होते. त्यापार्श्वभूमीवर मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबत मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारीत मंत्रालयात बैठकही झाली होती.


याबैठकीत देसाई यांनी अधिवेशान मांडावयाच्या अन्य राज्यांच्या कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या मराठी भाषा अधिनियम प्रस्तावावर चर्चा करुन मार्गदर्शनही केले. तसेच मराठी विषय अनिवार्य करण्यासाठी मराठी शिक्षण अधिनियम लागू करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाकडून समिती स्थापनही केली होती.