दीपक भातुसे, मुंबई :  राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना नियमित वेतन देण्यास शाळा व्यवस्थापन टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारीच्या अनुषंगाने ज्या शाळा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देणार नाहीत अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यात २३ मार्च २०२० रोजी लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. शाळा बंद झाल्यानंतर काही खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनाने शिक्षकांचे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार थकवले आहेत. पगार देण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याचे काही खाजगी विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन शिक्षकांना सांगत आहे. मात्र खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांचे वेतन देण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.


महाराष्ट्र खाजगी शाळा सेवा शर्ती नियमावली खाजगी विनाअनुदानित शाळांनाही लागू आहे. त्यामुळे या शाळांमधील वेतन, भत्ते सेवानिवृत्तीनंतरचे व इतर लाभ विहित केलेल्या लाभाप्रमाणे देणे अपेक्षित आहे. मात्र काही शाळा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन आणि लाभ घेत असल्याच्या तक्रारीही शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबतही सर्व शाळांना सूचना देण्याचे आदेश शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सर्व शिक्षण संचालकांना दिले आहेत.
नियमित वेतन न देणाऱ्या तसंच कमी वेतन आणि कमी लाभ देणार्‍या शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.



खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थाचालक शिक्षकांचे पगार देत नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हे आदेश दिले आहेत.