`द ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर`ला दिलासा

चित्रपटातून पंतप्रधानपदाची प्रतिमा मलिन करण्यात आल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला होता.

मुंबई : सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'द ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या आगामी चित्रपटाच्या ट्रेलरविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. ही याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्यांनी ती जनहित याचिकेच्या स्वरुपात दाखल करुन सर्वप्रथम खंडपीठासमोर सादर करावी अशी मागणी केली. 

दिल्लीस्थित एका फॅशन डिझायनरने अनुपम खेर यांची मुख्य भूमिका असणाऱ्या 'द ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या चित्रपटाविरोधात याचिका दाखल करत त्याचा ट्रेलर प्रसारित करणं थांबवण्यात यावं अशी मागणी केली होती. या चित्रपटातून पंतप्रधान या संविधानिक पदाची प्रतिमा मलिन होत असल्याची बाबही याचिकेत दाखल करण्यात आली होती. इतकच नव्हे, तर चित्रपटात चुकीची माहिती दाखवण्यात आली असून ट्रेलरमधून सिनेमॅटोग्राफी कायद्याच्या नियम ३८ चं उल्लंघन होत असल्याचंही या याचिकेत म्हटलं गेलं होतं. 

भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे तत्कालीन माध्यम सल्लागार संजय बारू लिखित पुस्तकावर या चित्रपटाचं कथानक आधारित असून, जे सत्य आहे तेच मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं मत अभिनेते अनुपम खेर यांनी फार आधीच मांडलं होतं. 

काही दिवसांपूर्वीच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला होता. ज्यामध्ये डॉ. सिंग यांच्या कारकिर्दीवर प्रकाशझोत टाकण्यासोबतच काँग्रेस पक्षातच्या अंतर्गत राजकारणातही डोकावण्यात आल्याची झलक सर्वांपर्यंत पोहोचली होती. ज्यानंतर पक्ष समर्थकांमध्ये ट्रेलरविषयी नाराजी पाहायला मिळाली होती. त्यामुळे आता या चित्रपटाच्या विरोधात असणाऱ्या या वातावरणाला कोणतं नवं वळण मिळणार हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.