The Kerala Story : सध्या देशभरात द केरला स्टोरी या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन (Sudipto Sen) यांचा चित्रपट द केरळ स्टोरी (The Kerala Story) 5 मे रोजी प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अदा शर्माचे (adah sharma) खूप कौतुक होत आहे, तर चित्रपटालाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र दुसरीकडे केरळ हायकोर्टात (Kerala High Court) चित्रपट निर्मात्यांनी केलेल्या दाव्यानंतर वेगळीच चर्चा सुरु झाली आहे. द केरला स्टोरी हा चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित नसनू काल्पनिक कथेवर असल्याचा धक्कादायक खुलासा चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी केला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती आदेश देण्यास केरळ हायकोर्टाने शुक्रवारी नकार दिला. onmanoramaच्या वृत्तानुसार, चित्रपटाची निर्माती कंपनी सनशाइन पिक्चर्सने सर्व सोशल मीडिया हँडलवरून टीझर काढून टाकण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. हा चित्रपट इतिहासावर आधारित नसून काल्पनिक आहे आणि केरळसारखा धर्मनिरपेक्ष समाज हा चित्रपट जसा आहे तसा स्वीकारेल, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. चित्रपट प्रदर्शित केल्याने केरळमधील जातीय सलोखा बिघडणार नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले.


न्यायमूर्ती एन नागेश आणि सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने चित्रपटगृहांमध्ये 'द केरळ स्टोरी'च्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली. 'निर्माल्यम' या मल्याळम चित्रपटाचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की,"या चित्रपटाबद्दल कोणालाही ते आक्षेपार्ह वाटले नाही. नोव्हेंबर 2022 मध्ये जेव्हा टीझर प्रदर्शित झाला तेव्हा चित्रपटाभोवती एवढा गोंगाट झाला होता का?. 


याप्रकरणी विशेष बैठक बोलावण्याच्या विनंतीला हायकोर्टाने परवानगी दिली नाही. त्रिशूरचे मूळ रहिवासी अधिवक्ता व्हीआर अनूप, तमन्ना सुलताना आणि राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस सिजिन स्टॅनले यांनी 'द केरळ स्टोरी'च्या रिलीजवर बंदी घालण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या चित्रपटामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. वेल्फेअर पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेशाध्यक्ष केव्ही मोहम्मद रझाक आणि मुस्लिम लीगचे राज्य सचिवालय सदस्य सी श्याम सुंदर यांनीही हायकोर्टात या चित्रपटाच्या विरोधात धाव घेतली होती. दुसरीकडे मद्रास हायकोर्टानेही  पत्रकार बीआर अरविंदक्षण यांनी चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिकाही फेटाळून लावली होती.


32,000 महिलांचे धर्मांतरण झाले असा चित्रपटाचा दावा नाही - सेन्सॉर बोर्ड


सेन्सॉर बोर्डाने हायकोर्टाला 'द केरळ स्टोरी' चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित करण्यास स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळण्याची विनंती केली होती. सेन्सॉर बोर्डाने असा युक्तिवाद केला की चित्रपटाचे संपूर्ण विश्लेषण केल्यानंतर त्याला A प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे."निर्मात्यांनी बोर्डाने सुचवलेले बदल केल्यानंतरच चित्रपटाला प्रदर्शनाची परवानगी देण्यात आली आहे. 32,000 महिलांचे इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यात आले आणि त्यांना इस्लामिक स्टेटमध्ये सामील करण्यात आले, असा दावा चित्रपटात कुठेही करण्यात आलेला नाही," असा युक्तिवाद सेन्सॉर बोर्डाने केला.


पंतप्रधान म्हणतात चित्रपटाने दहशतवादी कटाचा पर्दाफाश केला


कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी बेल्लारी येथे आले होते. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी 'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटाचा उल्लेख करत काँग्रेसवर निशाणा साधला. दहशतवादी कटावर बनवलेल्या 'केरळ स्टोरी' या चित्रपटाची सध्या खूप चर्चा आहे. केरळची कहाणी केवळ एका राज्यातील दहशतवादी कारस्थानांवर आधारित असल्याचे सांगितले जाते. देशाचे इतके सुंदर राज्य, जिथे लोक खूप मेहनती आणि प्रतिभावान आहेत, अशा केरळमध्ये सुरू असलेला दहशतवादी कट या चित्रपटातून समोर आला आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.