दिल्ली : कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. दरम्यान आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत लस पुरवण्यासाठी केलेल्या खरेदीवर 19,675 कोटी रुपये खर्च केलेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2021-22 मध्ये कोविड-19 लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सामाजिक कार्यकर्ते अमित गुप्ता यांच्या आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीद्वारे, राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठ्यासाठी अँटी-कोविड लसीच्या खरेदीवर 20 डिसेंबरपर्यंत 19,675.46 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती आहे.


केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती


केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या कोविड-19 लसीकरण शाखेने सांगितलं की, 1 मे ते 20 डिसेंबर दरम्यान सरकारी कोविड लसीकरण केंद्रांवर लसीचे 117.56 कोटी डोस देण्यात आले. तर खासगी लसीकरण केंद्रांवर सुमारे 4.18 कोटी लसीचे डोस देण्यात आले आहेत.


कोरोना या कठीण काळात देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत देशात आतापर्यंत 139.70 कोटीहून अधिक लसीचे डोस देण्यात आले आहेत.


ओमायक्रॉनसंदर्भात राज्यांना अलर्ट


ओमायक्रॉनची वाढती रूग्णसंख्या पाहता केंद्र सरकाने सर्व राज्यांना अलर्ट राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने म्हटलं आहे की, ओमायक्रॉन व्हेरिएंट डेल्टापेक्षा तिप्पट संसर्गजन्य आहे आणि हे लक्षात घेता सर्व राज्यांनी खबरदारी घ्यावी.