देशात असुरक्षित गर्भपाताचे प्रमाण धक्कादायक

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई: देशात आरोग्य सुविधा वाढत असल्या तरी त्या तुलनेत असुरक्षित गर्भपाताचं प्रमाण मात्र कमी झालेलं नाही. सुरक्षित गर्भपात हा महिलांचा अधिकार असला तरी किचकट आणि अपुरे कायदे, तसंच जनजागृतीच्या अभावासह इतर काही कारणांमुळे आजही महिला असुरक्षित गर्भपाताकडे वळतात. २०१५ या वर्षातल्या आकडेवारीचा आधार घेतला तर त्या वर्षी देशात एकूण १ कोटी ५६ लाख गर्भपात झाले होते. त्यापैकी १ कोटी १५ लाख म्हणजे ७३ टक्के महिलांनी स्त्रीरोग तज्ञ्जांच्या सल्ल्याने गोळ्या घेऊन गर्भपात केला. ३४ लाख म्हणजे २२ टक्के महिलांनी रुग्णालयात दाखल होऊन सर्जिकल पद्धतीनं गर्भपात करून घेतला. तर, सुमारे ८ लाख म्हणजे ५ टक्के महिला या असुरक्षित गर्भपाताकडे वळल्या.

चुकीच्या गर्भपातामुळे मातामृत्यूचे प्रमाण अधिक

मातामृत्यू घटनांतल्या पहिल्या पाच कारणांपैकी एक कारण असुरक्षित गर्भपात हे आहे. सुरक्षित गर्भपातासाठी १९७१ मध्ये एमटीपी कायदा बनवण्यात आला. पण एमटीपी कायदा हा स्त्रियांकरता गर्भपाताच्या अधिकाराच्या दृष्टीने न बनवता, तो डॉक्टरांनी सुरक्षित गर्भपाताची सेवा कशी द्यावी यासाठी बनवला गेला. यामुळे महिलांचा अधिकार डावलला जातोय. सध्या एमटीपी कायद्यानुसार २० आठवड्यांपर्यंतच गर्भपाताला परवानगी आहे. पण पोटातील बाळाला शारिरिक व्यंग आहे की नाही हे २० आठवड्यानंतरच समजून येतं. अशा वेळी गर्भपात करायचा असल्यास थेट न्यायालयाचं दार ठोठावं लागतं. कारण १२ आठवड्यांनंतर गर्भाचं लिंग समजत असल्यानं, त्यानंतरच्या कालावधीत गर्भपात करायला पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या धाकामुळे डॉक्टर सहसा तयार होत नाहीत.

महिलेला गर्भपाताचा अधिकार

बऱ्याचदा गर्भवती महिलेला काही आजार असेल, महिला बलात्कारपीडित असेल, गर्भधारणेमुळे धोका असेल किंवा घटस्फोटासारखं व्यक्तिगत कारण असेल, तर संबंधित महिलेला गर्भपाताचा अधिकार आहे. पण १२ आठवड्यांनंतरच्या गर्भपाताला डॉक्टरच तयार होत नसल्यानं, अखेर अशा महिलेला असुरक्षित गर्भपाताचा मार्ग निवडावा लागतो. गर्भ ठेवायचा की नाही हा पूर्णपणे स्त्रीचा हक्क असतानाही, पीसीपीएनडीटी कायद्याची भिती आणि अपुरा एमटीपी कायदा यामुळे स्त्रियांचा सुरक्षित गर्भपाताचा हक्क डावलला जातोय.

इतर देशांमध्ये गर्भपाताचे कायदे स्त्रियांच्या सोयीचे आहेत. नेपाळसारख्या देशातही पहिल्या 3 महिन्यांपर्यंत कोणतंही कारण न देता गर्भपात केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयानंही यासंदर्भात कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचं मत संसदेला कळवलंय. मात्र या प्रक्रियेनं म्हणावा तसा वेग घेतलेला नाही. परिणामी असुरक्षित गर्भपात होत राहणार आणि महिलांचे जीव धोक्यात येतच राहणार.