अर्थसंकल्प २०१८ : गुंतवणुकदारांना दणका, म्युच्युअल फंडवर लागणार टॅक्स

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी लोकसभेत आज अर्थसंकल्प सादर केला. शेअर बाजारातील गुंतवणुकदारांबाबत जसा अंदाज लावला जात होता तसेच झाले आहे. 

म्युच्युअल फंड महागात पडणार

अर्थसंकल्पात अरूण जेटली यांनी घोषणा केली आहे की, गुंतवणुकदारांना म्युच्युअल फंडच्या कमाईवर १० टक्के टॅक्स द्यावा लागेल. त्यासोबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स आता १० टक्के असेल. या घोषणेनंतर शेअर बाजारात गडगडल्याचे बघायला मिळाले. 

शेअर बाजारात घसरण

सरकार आता शेअर्सवर सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावतं. लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागल्यावर एक वर्षानंतर शेअर विकल्यावर झालेल्या फायद्यावर टॅक्स द्यावा लागेल. सध्या एका वर्षात शेअर विकल्यावर १५ टक्के शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागतो. जाणकारांचं म्हणनं आहे की, सरकारने आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी हा टॅक्स लावला आहे. अरुण जेटलींच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात घसरण बघायला मिळाली. 

टॅक्ससंबंधी घोषणा

मध्यवर्गीय नोकदरांना अर्थसंकल्पातून निराशाच हाती आली आहे. सरकारने इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाहीये. त्यामुळे इन्कम टॅक्स सूट मिळण्याची मर्यादा ही आधीप्रमाणे २.५ लाख रूपये इतकीच राहणार आहे. तर टॅक्स वाचवण्याची मर्यादा १.५० लाख रूपयेच असेल. इन्कम टॅक्स भरणा-यांची संख्या गेल्या काही काळात वाढली आहे. नोटबंदीमधून साधारण १ हजार कोटी रूपये टॅक्स आला आहे. नोटबंदीनंतर ८५.५१ लाख नवीन टॅक्स भरणारे जोडले गेले आहेत.

सध्याचा टॅक्स स्लॅब

० ते अडीच लाख – शून्य टक्के

२.५ लाख ते पाच लाख – ५ टक्के ( तीन हजारांची अतिरिक्त सूट )

५ लाख  ते दहा लाख – २० टक्के

१० लाखांपेक्षा जास्त – ३० टक्के 

वरिष्ठ नागरिकांना सूट

सरकारने इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सर्वच नोकरदारांचा ४० हजारपर्यंत स्टॅंडर्ड डिडक्शन होणार. वरिष्ठ नागरिकांना बचत रकमेवर व्याजावर ५० हजारांपर्यंत सूट मिळणार आहे. 

कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मोठी सूट

२५० कोटींचा टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांना आता कमी टॅक्स द्यावा लागले. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कंपन्यांना मोठी सूट देण्यात आली आहे. अरूण जेटली यांनी घोषणा केली आहे की, २५० कोटी रूपये टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांना २५ टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स द्यावा लागेल. आधी ही सूट ५० कोटी रूपये टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्याना दिली जात होती.