Karnataka Private Job Reservation Bill: महाराष्ट्राच्या शेजरी असलेल्या कर्नाटक सरकारने खासगी क्षेत्रामध्ये 100 टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये संमत करण्यात आलेल्या विध्येकानुसार 'क' आणि 'ड' वर्गातील 100 टक्के जागांवर कन्नड व्यक्तींनाच नोकरी देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. सर्व खासगी कंपन्यांना हा नियम बंधनकारक असणार आहे. 


सरकारने काय म्हटलं?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कानडी लोकांना त्यांच्या मातृभूमीमध्ये सुखाचं आयुष्य जगता यावं अशी आमच्या सरकारची इच्छा आहे. त्यांना त्यांच्या मातृभूमीमध्ये रोजगाराच्या संधी नाहीत असं होऊ नये. आम्ही कानडी लोकांच्या समर्थनार्थ काम करणारं सरकार चालवतो. कानडी लोकांचं भलं व्हावं अशीच आमची भूमिका आहे, असं सरकारने हे नवीन विधेयक पारीत केल्यानंतर सांगितलं. 'मंत्रिमंडळाने सर्व खाजगी उद्योगांना फक्त कन्नडिगांना ग्रुप 'सी' आणि 'डी' (ब्लू-कॉलर) नोकऱ्यांसाठी नियुक्त करणे अनिवार्य करणारा कायदा आणण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे,' अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 'एक्स'वरुन दिली. मात्र वाद झाल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडियावरील ही पोस्ट डिलीट केली आहे.


कशी आहे तरतूद?


कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, मंत्रीमंडळाने कच्चा मसूदा असलेलं विधेयक संमत केलं आहे. हे विधेयक अद्याप विधानसभेमध्ये मांडलेलं नाही. स्थानिक उमेदवारांचे राज्य रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी 'उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापना विधेयक, 2024' कर्नाटक सरकारने मांडलं आहे. व्यवस्थापनामधील 50 टक्के नोकऱ्या आणि गैर-व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांपैकी 75 टक्के नोकऱ्या स्थानिक उमेदवारांसाठी (कन्नडीगा) राखीव ठेवल्या पाहिजेत, असं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. 


नक्की वाचा >> महिना 10000 रुपये देणाऱ्या लाडका भाऊ योजनेसाठी कुठे, कसा कराल अर्ज? कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता?


जर स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसतील तर..


या नव्या मसुदा विधेयकामध्ये कन्नडमधील माध्यमिक शाळेचे प्रमाणपत्र नसलेल्या स्थानिक उमेदवारांनी एक विशिष्ट कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करणे आवश्यक असल्याची अट ठेवण्यात आली आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये पात्र स्थानिक उमेदवारच उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी उद्योग/कारखाने/आस्थापनांना 3 वर्षांच्या आत स्थानिक प्रतिभावान उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि कामामध्ये गुंतवून ठेवण्यासाठी सरकारी संस्थांशी सहयोग करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. हा नियम माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील म्हणजेच आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांसहीत खासगी कंपन्यांना लागू होणार आहे.


नियमाचं उल्लंघन केलं तर काय?


कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी, "कानडीगांना प्राधान्य देणे हे विधेयक सर्व कंपन्यांना बंधनकारक आहे. विशेषत: अनेक खाजगी कंपन्या आस्थापने सुरू करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान आणि इतर फायदे घेतात. त्यामुळे, स्थानिक कन्नडिगांसाठी अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आमचे ध्येय आहे," असं मनीकंट्रोलशी बोलताना सांगितलं. सध्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयकाचा मसुदा मांडला जाईल, असंही सांगितलं आहे. राज्यातील उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये स्थानिक उमेदवारांना संधी उपलब्ध करून देण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे, असंही लाड यांनी सांगितले. या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, या तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही नोकरी देणाऱ्या कंपन्या, कंपन्यांचे मालक किंवा आस्थापनेचा व्यवस्थापकांना 10,000 ते 25,000 रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. वारंवार उल्लंघन केल्यास नियमांचं पालन केलं जात नाही तोपर्यंत प्रतिदिन 100 रुपये अतिरिक्त दंड होऊ शकतो.


स्थानिक उमेदवार म्हणून कोण पात्र आहे?


विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, 'स्थानिक उमेदवार' म्हणजे ज्याचा जन्म कर्नाटकमध्ये झाला आहे किंवा 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्यास असणं बंधनकारक आहे. तसेच या उमेदवारास कन्नड भाषा लिहिता, वाचता आणि बोलता येत असलेला आणि नोडल एजन्सीद्वारे आवश्यक चाचणी उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्तीला 'स्थानिक' म्हटलं जाईल.


कोणत्या नोकऱ्यांचा समावेश?


'व्यवस्थापन श्रेणी'मध्ये संचालक वगळता पर्यवेक्षक, व्यवस्थापक, तांत्रिक, परिचालन, प्रशासक आणि उच्च पदस्थ भूमिकांचा समावेश होतो. 'अव्यवस्थापन श्रेणी'मध्ये कारकुन, अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल, आयटी/आयटीईएस कर्मचारी आणि विविध आस्थापनांमधील कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या कामगारांचा समावेश करण्यात आला आहे. या विधेयकात उद्योग किंवा आस्थापनांना सरकारच्या मान्यतेच्या अधीन राहून काही अटींनुसार अनिवार्य कोट्यातून सूट मिळण्यासाठी अर्ज करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. मात्र काहीही झालं तरी दिलेली कोणतीही सूट व्यवस्थापन पदांसाठी 25 टक्के आणि गैर-व्यवस्थापकीय भूमिकांसाठी 50 टक्के पेक्षा कमी नसावी, असं नमूद करण्यात आलं आहे. 


महाराष्ट्रात कधी?


महाराष्ट्रामध्येही मागील अनेक दशकांपासून स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यासंदर्भातील कायदा आणावा अशी मागणी होत आहे. आता शेजारच्या राज्याने असा कायदा केल्यानंतर महाराष्ट्रातही असा कायदा येणार का हे पहावं लागणार आहे.