नवी दिल्ली : स्वतंत्र भारताच्या ७० वर्षाच्या इतिहासात आज ऐतिहासिक दिवस आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख आजपासून केंद्र शासित प्रदेश बनले आहेत. मोदी सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ ला अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर आता ३१ ऑक्टोबरपासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख दोन वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश बनले आहेत. सोबतच राज्यात संसदेचे वेगवेगळे कायदे लागू होणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असणार आहे तर लडाख केंद्र शासित प्रदेश असणार आहे. आज लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती आहे. ज्यांनी जम्मू-काश्मीरला भारतात आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1. आतापर्यंत संपूर्ण राज्याचा विशेष दर्जा असलेलं जम्मू-काश्मीर आजपासून २ वेगवेगळ्या भागात वाटलं जाणार आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन भागात हे केंद्र शासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वास आले आहे.


2.  जम्मू-काश्मीर हे विधानसभा सह केंद्र शासित प्रदेश तर लडाख विधानसभा नसलेलं केंद्र शासित प्रदेश असणार आहे.


3. जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल पद असायचं पण आता दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशात उप-राज्यपाल असणार आहेत. जम्मू-काश्मीरचे गिरीश चंद्र मुर्मू तर लडाखचे राधा कृष्ण माथुर हे उपराज्यपाल बनले आहेत.


4. दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशात सध्या एकच हायकोर्ट असणार आहे. पण दोन्ही प्रदेशांसाठी वेगवेगळे अॅडवोकेट जनरल असणार आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असले.


5.  राज्यात खूप कायदे लागू नसतात. पण आता केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख मध्ये कमीत कमी १०६ केंद्राचे कायदे लागू होणार आहेत.


6. केंद्र सरकारच्या योजना, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, माहितीचा अधिकार, एनमी प्रॉपर्टी कायदा आणि सार्वजनिक संपत्तीला हानी पोहोचवल्यामुळे शिक्षा होणार कायदा लागू होणार आहे.


7.  जमीन आणि सरकारी नोकरी फक्त स्थानिकांनाच लागू होती. पण आता ३५ ए हटवल्यानंतर केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरमधील जमिनीशी संबंधित ७ कायद्यांमध्ये बदल होणार आहेत.


8. जम्मू-काश्मीरमधील जुने १५३ कायदे रद्द होणार असून १६६ कायदे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू असणार आहेत.


9. दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्था बदलणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्रशासित कायदे लागू झाले असले तरी त्याची स्वतंत्र विधानसभा असणार आहे. पण कार्यकाळ आता ६ ऐवजी ५ वर्षाचा असणार आहे.


10. विधानसभेत अनुसूचित जातीसह अनुसूचित जमातीसाठी देखील आरक्षण असणार आहे.


11. आधी २४ कॅबिनेटमंत्री असायचे आता एकूण जागांच्या १० टक्के मंत्री असणार आहेत.


12. जम्मू-काश्मीर विधानसभेमध्ये आधी विधान परिषद देखील होती. पण आता ती नसणार आहे. पण लोकसभा आणि राज्यसभेच्या जागा कमी होणार नाहीत.


13. केंद्रशासित जम्मू-काश्मीर मधून ५ आणि लडाखमधून १ खासदार निवडला जाईल. केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरमधून आधी प्रमाणेच ४ खासदार असणार आहेत.


14. निवडणूक आयोग  ३१ ऑक्टोबरनंतर लोकसंख्येच्या आधारावर नवीन मतदारसंघ तयार करु शकते. भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक गोष्टी लक्षात घेत मतदारसंघाची रचना आखली जावू शकते.


15. जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत ८७ जागांवर निवडणुका होत होत्या. ज्यामध्ये लडाखमध्ये ४, काश्मीरमध्ये ४६ तर जम्मूमध्ये ३७ जागा होत्या. लडाख पूर्ण केंद्रशासित प्रदेश असल्याने येथील ४ जागा आता रद्द होणार आहेत. तर जम्मू-काश्मीरमध्ये ८३ जागा असणार आहेत. ज्यात आणखी बदल होऊ शकतात.