POCSO Act : मेघालय उच्च न्यायालयाने पोक्सो (POCSO) अर्थात लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याच्या एका प्रकरणात मोठी टिप्पणी केली आहे. 16 वर्षांची मुलगी लैंगिक संबंधांबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम आहे, असे मेघालय हायकोर्टाने (Meghalaya HC) म्हटलं आहे. यासोबतच न्यायालयाने लैंगिक शोषणाबाबत दाखल केलेला गुन्हाही रद्द केला आहे. केवळ परस्पर संमतीनेच शारीरिक संबंध ठेवले होते, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र तक्रारदाराने जबरदस्तीने हे सर्व केल्याचा आरोप केला होता.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मेघालय उच्च न्यायालयाने पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीविरुद्धचा खटला रद्द करत 16 वर्षांची अल्पवयीन मुलगी लैंगिक संबंधांबाबत योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम मानली जाऊ शकते, असे म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती डब्ल्यू डिएंगडोह यांच्या मते त्या वयोगटातील अल्पवयीन व्यक्तीचा शारीरिक आणि मानसिक विकास लक्षात घेता, अशी व्यक्ती लैंगिक संभोगाच्या कृतीबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम आहे हे विचारात घ्यायला हवं.


लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्ता विविध घरांमध्ये काम करत असताना त्याची एका अल्पवयीन मुलीशी ओळख झाली आणि ते प्रेमात पडले. 18 जानेवारी 2021 रोजी, मुलगी तिच्या चुलत भावासोबत खरेदीला गेली होती. तेव्हा ती याचिकाकर्त्याला भेटली आणि नंतर दोघेही याचिकाकर्त्याच्या घरी गेले जिथे त्याने तिची त्याच्या पालकांशी ओळख करून दिली. त्यानंतर ते याचिकाकर्त्याच्या मामाच्या घरी गेले जेथे त्यांनी रात्र घालवण्याचे ठरवले आणि तेथेच त्यांनी शारीरिक संबंध ठेवले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सकाळी अल्पवयीन मुलीच्या आईच्या आयपीसीच्या कलम 363 आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत याचिकाकर्त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने हे प्रकरण रद्द करण्याची मागणी करणारी सध्याची याचिका हायकोर्टात दाखल केली.


"या प्रकरणाला लैंगिक हिंसा म्हणून पाहिले जाऊ नये. कारण अल्पवयीन मुलीने स्वत: कोर्टात उघडपणे सांगितले होते की ती माझ्यावर प्रेम करत आहे. तसेच तिने हे देखील सांगितले की दोघांनी शारीरिक संबंध स्वतःच्या इच्छेने केले आहेत. यामध्ये कोणतीही जबरदस्ती केली गेली नाही," असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.


कोर्टानं काय म्हटलं?


"त्या वयाच्या (१६ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाच्या संदर्भात) शारिरीक आणि मानसिक विकासाबाबत विचार केला की लक्षात येईल की अशी व्यक्ती लैंगिक संभोगासंदर्भात स्वतःच्या फायद्यासाठी निर्णय घेण्यास सक्षम आहे.  याचिकाकर्त्याने दावा केला होता की त्याचे आणि पीडितेचे संबंध सहमतीने होते आणि दोघेही प्रेमात होते," असे कोर्टानं म्हटलं आहे.


दरम्यान, मेघालय उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. पीडितेच्या वयोगटातील व्यक्तींचा मानसिक आणि शारीरिक विकास लक्षात घेता, ते लैंगिक संबंधांच्या बाबतीत योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत, असे कोर्टाने म्हटलं आहे याचिकाकर्त्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द केला.