नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात विदेशी विशेषत: चिनी कंपन्यांना प्रवेश करू देऊ नये, अशी मागणी 'स्वदेशी जागरण मंचा'ने केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असणाऱ्या या संस्थेने दूरसंचार क्षेत्रात स्वदेशी कंपन्यांसाठी आरक्षण लागू करावे, असा प्रस्तावही मांडला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

देशाच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने दूरसंचार क्षेत्राला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे परदेशी कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रवेश मिळता कामा नये. त्यासाठी सरकारने दूरसंचार क्षेत्रासाठी धोरण तयार करून तसे नियम आखावेत. एवढेच नव्हे तर भविष्यात येऊ घातलेल्या ५ जी नेटवर्कचे हक्क हेदेखील भारतीय कंपन्यांनाच मिळाले पाहिजेत, असे स्वदेशी जागरण मंचाचे सह-निमंत्रक अश्विनी महाजन यांनी सांगितले. 


सध्याच्या घडीला भारतीय दूरसंचार कंपन्यांकडे असणाऱ्या काही लहरींवर चीनचा ताबा आहे. मात्र, भविष्यात हे टाळले पाहिजे. त्यासाठी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या धर्तीवर परदेशी उपकरणांची खरेदी आणि दूरसंचार सुरक्षा अधिनियम अस्तित्वात आला पाहिजे, असेही अश्विनी महाजन यांनी सांगितले. 


वर्षभरासाठी जिओ फायबर घेणाऱ्या ग्राहकांना एलईडी टीव्ही मोफत


देशभरात दूरसंचार लहरींचे जाळे पसरण्यासाठी भारतीय कंपन्या सक्षम आहेत. मात्र, इतर देशांप्रमाणे भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळत नाही. भविष्यातही चीनने तयार केलेल्या माहिती-प्रौद्योगिकी आणि दूरसंचाराचे जाळे (नेटवर्क) वापरत राहिल्यास देशाच्या सुरक्षेला धोका उत्त्पन्न होऊ शकतो, असेही अश्विनी महाजन यांनी सांगितले. 


मुकेश अंबांनींची मोठी घोषणा; रिलायन्समध्ये आजपर्यंतची सर्वात मोठी परकीय गुंतवणूक