`मेक इन इंडिया`चा बडगा; सरकारकडून ६० चिनी तंत्रज्ञांना `चले जाव`चे आदेश

अशाप्रकारची देवाणघेवाण मोबाईल उत्पादन क्षेत्राचे अविभाज्य अंग आहे.

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने एका भारतीय मोबाईल कंपनीतील ६० चिनी तंत्रज्ञांना देश सोडून जाण्याचे आदेश दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. सरकारच्या विदेशी क्षेत्रीय नोंदणी कार्यालय (एफआरआरओ) हे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, पॅसिफिक सायबर टेक्नॉलॉजी या मोबाईल उत्पादक कंपनीच्या दमण आणि सिल्वासा येथील प्रकल्पाला भेट देण्यासाठी तब्बल ६० चिनी तंत्रज्ञांचे पथक आले आहे. मात्र, 'एफआरआरओ'ने 'मेक इन इंडिया'चे कारण पुढे करत या तंत्रज्ञांना देश सोडून जाण्यास सांगितले आहे. या मोबाईल उत्पादक कंपनीला 'मेक इन इंडिया' धोरणातंर्गत अनुदान दिले जाते. याठिकाणी असणारे चिनी तंत्रज्ञ बिझनेस व्हिसाच्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे 'एफआरआरओ'चे म्हणणे आहे. मात्र, संबंधित कंपनीने या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

या चिनी तंत्रज्ञांकडे अधिकृत बिझनेस व्हिसा असताना सरकार त्यांना देश सोडून जायचे आदेश कसा देऊ शकते, असा सवाल कंपनीच्या वकिलांनी उपस्थित केला. पॅसिफिक सायबर टेक्नॉलॉजीचे भागीदार, ग्राहक आणि पुरवठादारांकडून या लोकांना भारतात पाठवण्यात आले आहे. आमच्या कंपनीला केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' धोरणातंर्गत अनुदान मिळते. त्यामुळे या धोरणाला धरूनच आम्ही मोबाईल उत्पादन करतो, असे कंपनीच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.

पॅसिफिक सायबर टेक्नॉलॉजीने गेल्या सात महिन्यांत ५५ लाख मोबाईल फोनचे उत्पादन केले आहे. या प्रकल्पातील प्रगत तंत्रज्ञान असलेली यंत्रे हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि एखाद्या यंत्रातील दोष शोधून काढण्यासाठी तंत्रज्ञ कंपनीला वरचेवर भेट देत असतात. उत्पादनाचा दर्जा वाढवण्यासाठी अनेकदा ग्राहक व पुरवठादारांचे प्रतिनिधीही याठिकाणी येतात.  अशाप्रकारची देवाणघेवाण मोबाईल उत्पादन क्षेत्राचे अविभाज्य अंग असल्याचा दावाही यावेळी कंपनीकडून करण्यात आला.