मुंबई : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 2021 हे वर्ष खूप चांगले आहे. पहिल्या 28% DA नंतर, 31% महागाई भत्ता देखील मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र तरीही एका आघाडीवर कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबतची अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही.


केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 31 टक्के डीए व्यतिरिक्त अनेक मोठे फायदे दिले आहेत. मात्र डीए थकबाकीचे प्रकरण 18 महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. 


नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (JCM) चे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, कौन्सिलने सरकारसमोर मागणी केली आहे की डीए बहाल करताना 18 वर्षांसाठी प्रलंबित असलेल्या डीए थकबाकीचा एकवेळ निपटारा करण्यात यावा. 


जेसीएमची राष्ट्रीय परिषद, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) आणि वित्तमंत्री यांच्यात थकबाकीवर चर्चा झाली. मात्र, कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. कर्मचारी अजूनही मागणीवर ठाम असून सरकारशी चर्चा सुरू आहे.


डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या ख्रिसमसपूर्वी याबाबत कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. खर्च विभागाच्या वार्षिक अहवालानुसार, देशात एकूण 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 60 लाख निवृत्ती वेतनधारक आहेत.


2 लाखांहून अधिक थकबाकी मिळणार


नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएमचे शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी 11,880 रुपये ते 37,554 रुपये आहे. तर, लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु 2,15,900) किंवा लेव्हल-14 (वेतन स्केल) साठी, कर्मचार्‍याच्या हातात DA थकबाकी रु. 1,44,200. 2,18,200 असेल. दिले जाईल.