7th Pay Commission : रविवारची सुट्टी म्हटलं, की प्रत्येकाचं प्राधान्य असतं ते म्हणजे आराम करण्याला आणि सुट्टी सार्थकी लावण्याला. अनेकजण तर, सुट्टीच्या दिवशी लाडूपेढे वाचले तरी कामाला येत नाही, असं म्हणताना दिसतात. पण, लाडू पेढ्यांऐवजी तुम्हाला सुट्टीच्या दिवशी पगारवाढीची बातमी दिली तर? तर कामाला याल? घाबरू नका, तुम्हाला हक्काच्या सुट्टीच्या दिवशी कुणीही कामावर बोलवत नाहीये, हो पण याच सुट्टीच्या दिवशी तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आलीये एकदा ती पाहून घ्या.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य शासनाच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी ठरत आहे. कारण, ही बातमी आहे, पगारवाढीची (Salry Hike). हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) राज्य शासनाकडून सरकारी सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ही मालमाल करणारी बातमी देण्यात आली आहे. जिथं कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनाचा लाभ घेणाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता वाढवून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.


हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather : राज्याच्या ‘या’ भागात Yellow तर, इथं Orange Alert; देशात हवामानची काय स्थिती ?  


राज्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी 76 व्या हिमाचल दिवसाच्या निमित्तानं राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही खास भेट दिली. ज्यामुळं सहाजिकच कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये वाढ झाल्याचं लक्षात आलं.


किती फरकानं होणार पगारवाढ?


राज्य शासनानं केलेल्या घोषणेनंतर आता हिमाचल प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात असणारा महागाई भत्ता, म्हणजेच DA 31 टक्क्यांवरून 34 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ज्याचा फायदा तब्बल 2.15 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. शिवाय 1.90 लाख निवृत्तीवेतनधारकही याचा फायदा मिळवू शकणार आहेत. राज्य शासनानं  घोषणा केलीये खरी, पण याचा थेट बोजा राज्याच्या कोषावर येणार असुन, हा फटका साधारण 500 कोटी रुपयांच्या घरात असेल.


महिलांना होणार फायदा


पगारवाढीची घोषणा केल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीनं आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली. मागील वर्षी विधानसभा निवडणुकांदरम्यानच एका दौऱ्यात त्यांनी घोषणापत्रामध्ये नमूद केलेलं एक वचन यावेळी पूर्ण केल्याचं पाहायला मिळालं. इथं स्पितीच्या खोऱ्यामध्ये असणाऱ्या सर्व 9 हजार महिलांना वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर राज्य शासनातर्फे मासिक 1500 रुपये भत्ता मिळणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. जून 2023 पासून ही योजना अंमलात आणली जाणार आहे. त्यामुळं सध्या हिमाचल प्रदेशात राज्य शासनाच्या सेवेतील कर्मचारीच नव्हे, तर नागरिकांमध्येही आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.