सातव्या वेतन आयोगापेक्षाही मोठ्या घोषणेच्या तयारीत मोदी सरकार

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने आपल्या ४ वर्षांच्या कार्यकाळात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विविध गिफ्ट्स दिले आहेत. मात्र, सर्वात मोठं गिफ्ट हे येत्या वर्षात (२०१९ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी) मिळणार असल्याचं दिसत आहे. केंद्रात सत्तेवर असलेलं भाजप सरकार येत्या १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी दोन मोठ्या घोषणा करु शकतं.

७व्या वेतन आयोगापेक्षाही मोठी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करु शकतात. तसेच निवृत्तीचं वय वाढवून ६२ केलं जाऊ शकतं. याचा फायदा जवळपास १ कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मोदी सरकार करणार असलेल्या या घोषणांचा थेट परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकांवर होणार आहे त्यामुळेच मोदी सरकारने आपलं हे ट्रम्प कार्ड अद्याप खूलं केलं नव्हतं. 

जानेवारी २०१६ मध्ये वाढलं होतं १४ टक्के वेतन

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात जानेवारी २०१६ मध्ये १४ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. मात्र, कर्मचारी या वाढीवर खूष नव्हते. कारण वाढत्या महागाईत ही वेतनवाढ खूपच कमी होती. कमीत कमी वेतन वाढवण्यात यावं अशी मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे

५० लाख कर्मचारी प्रतिक्षेत 

बिझनेस टुडे ने दिलेल्या वृत्तानुसार, आतापर्यंत ५० लाख कर्मचाऱ्यांचं कमीत कमी वेतन वाढलेलं नाहीये. मात्र, ग्रामिण भागात नियुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ५६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत सरकारने गावांमध्ये नियुक्त असलेल्या पार्ट-टाईम पोस्टल सर्व्हिस स्टाफचं वेतन ५६ टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा केली होती. त्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून एरियर मिळणार आहे.

प्रतिनियुक्ती कर्मचाऱ्यांचा भत्ता वाढला

२०१६ मध्ये केंद्र सरकारने प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा भत्ता २००० रुपयांवरुन ४५०० रुपये केला होता. जे कर्मचारी आपल्या सेक्टरमध्ये नियुक्त आहेत त्यांच्या वेतनातील भत्त्यात ५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे म्हणजेच वाढवून ४५०० रुपये प्रति महिना झाली असल्याचं कर्मचारी वर्गाने सांगितलं आहे. तर, जे कर्मचारी आपल्या विभागाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी नियुक्तीवर आहेत त्यांच्या भत्त्यात १० टक्क्यांनी वाढ होत ९००० रुपये प्रति महिना होईल.