मुंबई : पगारवाढीच्या बाबतीत केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) आणि सरकारी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हात कायमच तुपात दिसतात. विविध भत्ते आणि सकरच्या वेतन आयोगांचा या मंडळींना मोठा फायदा होताना दिसतो. (7th Pay Commission) सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या पगार मिळत असून, दर वर्षी यात महागाई भत्ताही वाढीव स्वरुपात मिळत आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आता असंही म्हटलं जात आहे, की सरकार यापुढं कोणताही वेतन आयोग आणणार नाही. किंबहुना वेतन वाढवण्यासाठी एक नवा फॉर्म्युला वापरात आणला जाऊ शकतो. कामाच्या पद्धतीच्या आधारे ही पगारवाढ होऊ शकते. 


नव्या फॉर्म्युलानं वाढणार पगार 
सुत्रांच्या माहितीनुसार सरकार आता एक अशी युक्ती लढवणार आहे, ज्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांचा पगार ठरलेल्या वेळेत आपोआपच वाढणार आहे. याला ऑटोमॅटिक पे रिवीजन (Automatic Pay Revision) असं नाव दिलं जाऊ शकतं. 


नव्या योजनेमध्ये 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 पेंशनधारकांचा 50 टक्के डीए असल्यास त्यांचा पगार/ पेंशन आपोआप वाढणार आहे. 


कोणाला मिळणार फायदा ? 
सरकारनं या फॉर्म्युला लागू केल्यास याचा सर्वाधिक फायदा निम्न स्तरात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. लेवल मॅट्रिक्स 1 ते 5 पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन 21 हजार रुपये इतरं होऊ शकतं.  सर्व कर्मचाऱ्यांना समान स्तरावर फायदा होण्यासाठी सरकार ही योजना राबवत असल्याचं म्हटलं जात आहे.