एका महिन्यात बंगले रिकामे करा, भाजपाच्या 8 खासदारांना आदेश; नेमकं काय झालं?
भाजपाच्या 8 खासदारांना घरं रिकामे करण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. लोकसभा गृहनिर्माण समितीने ही नोटीस पाठवली असून, एका महिन्यात घरं रिकामी करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
भाजपाच्या 8 खासदारांना त्यांचे सरकारी बंगले सोडण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, लोकसभा गृहनिर्माण समितीने ही नोटीस पाठवली असून, एका महिन्यात घरं रिकामी करण्यास सांगण्यात आलं आहे. हे सर्व खासदार विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले असून, आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. यामुळे त्यांची खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांना सरकारी बंगले रिकामी करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
वरिष्ठांची भेट अन् राजीनामा
भाजपाच्या वरिष्ठांनी विधानसभा निवडणूक जिंकलेल्या खासदारांची भेट घेतली. या भेटीनंतर सर्व खासदारांनी राजीनामा दिला. पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन भाजपाच्या या खासदारांनी आपले राजीनामे सादर केले होते. निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर लगेच या खासदारांच्या खासदारकीसंदर्भात प्रश्न विचारले जात होते. अखेर भाजपाने फार वेळ न घेता या खासदारांना पुन्हा त्यांच्या गृहराज्यामध्ये पाठवल्याने त्याच्यावर काही मोठी जबाबदारी सोपवली जाते का याबद्दलच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
गुरुवारी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहातील 9 खासदारांचे राजीनामे स्विकारले होते. यामध्ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि प्रल्हाद पटेल यांचाही समावेश होता.
दोन केंद्रीय मंत्र्यांव्यतिरिक्त राजीनामा देणाऱ्या खासदारांमध्ये मध्य प्रदेशातील राकेश सिंग, उदय प्रताप सिंग आणि रिती पाठक, राजस्थानमधून दिया कुमारी आणि राज्यवर्धन सिंग राठोड, छत्तीसगडमधून गोमती साई आणि अरुण साओ यांचा समावेश होता. राज्यसभेचे खासदार किरोडी लाल मीना यांनीही राजीनामा दिला आहे
दरम्यान पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मुंडा यांच्याकडे कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला, तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांना राज्यमंत्री म्हणून जलशक्तीचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांना त्यांच्या विद्यमान जबाबदारीव्यतिरिक्त अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तसंच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांच्याकडे आदिवासी मंत्रालयाच्या राज्यमंत्रिपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.