GST: प्रत्येक वस्तूंवर असतील २ MRP. जाणून घ्या कोणत्या किंमतीत घ्याल वस्तू

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री राम विलास पासवान यांनी बुधवारी उत्पादक आणि वितरकांना इशारा देत म्हटलवं की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कर लागू झाल्यानंतर आता वस्तूंवर बदललेल्या किंमती छापल्या पाहिजे. असं न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल.

पासवान यांनी म्हटलं की, आम्ही जीएसटीनंतर वस्तूंच्या बदललेल्या किमती त्वरीत उत्पादनावर छापण्याबाबत आदेश जारी केले आहेत. प्रत्येक वस्तूवर दोन किंमती छापल्या जातील. एक आधीची किंमत आणि दुसरी नवीन किंमत. 30 सप्टेंबरपर्यंत वस्तूंवर दोन्ही किंमती असतील त्यानंतर फक्त जीएसटीनंतरच्या किंमती छापल्या जातील. 

एक जुलैपर्यंत न विक्रल्या गेलेल्या वस्तूंसाठी हे आहे. जीएसटी नंतर बदललेली किंमत प्रदर्शित करण्यासाठी स्टॅम्प, स्टिकर किंवा ऑनलाइन छपाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पासवान यांनी म्हटलं आहे की, उत्पादक, विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांनी वस्तूंच्या किंमती अधिक वसूल केल्या तर त्या संबधित तक्रारी सोडवण्याकरता एक हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करणार आहे. पासवान यांनी सांगितले की, जर ग्राहकाला एखाद्या वस्तूवर जीएसटी नंतर देखील बदललेली किंमत नाही दिसली तर तो हेल्पलाइन नंबर द्वारे तक्रार दाखल करू शकतो.त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. 

एमआरपीचा गोंधळ

जेव्हा तुम्ही एखादी वस्तू विकत घ्याल तेव्हा त्यावर दोन-दोन एमआरपी दिसतील पण यात अडचणीत पडण्याची गरज नाही त्या दोनपैकी एक एमआरपी जुनी असेल आणि दुसरी नवीन. यावरुन तुम्हाला कळेल की जीएसटी अंतर्गत ती वस्तू स्वस्त झाली की महाग. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी ट्विटरवर ही माहिती दिली आहे.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर काही गोष्टींची किंमत कमी झाली आहे, तर काहींची किंमत वाढली आहे. पॅक असलेल्या वस्तूंवर ३० सप्टेंबरपर्यंत स्टिकर किंवा स्टॅम्पने नवीन वस्तू छापण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या वस्तूंवर टॅक्स कमी झाला आहे त्या वस्तूंवर किंमत कमी झाली पाहिजे. ग्राहकांना जर आधीच्याच किंमतीमध्ये वस्तू विकली जात असेल तर अशा दुकानदारांवर देखील कारवाई होणार आहे. 

सगळीकडे समान एमआरपीने विकल्या जातील वस्तू

संबंधित मंत्रालयाने आदेश दिले आहेत की, एमआरपीनुसारच वस्तू विकल्या जाव्यात आणि सर्व ठिकाणी एकच एमआरपी असावी. विमानतळ, सिनेमाघर आणि मॉलसारख्या ठिकाणी विशेषतः अधिक MRP छापलेल्या वस्तू विकल्या जातात. नियमांनुसार हे चुकीचे आहे परंतु आता याबाबत कठोर पाऊलं उचलली जाणार आहेत. पुढील वर्षापासून 1 जानेवारीपासून हा नियम लागू होईल.