लोकसभेनंतर राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काल लोकसभेत बहुमताने पारित झाले. त्यानंतर आज राज्यसभेत यावर चर्चा झाली आणि इथेही ते मंजूर करण्यात आले. ११७ विरुद्ध ७२ अशा फरकाने विधेयक संमत झाले. त्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक देशात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानमधून भारतात येणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना नागरिकत्व मिळू शकणार आहे.

काँग्रेसह अन्य विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध करत मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली होती. हे विधेयक देशविरोधी असून भूमिपुत्रांवर अन्याय असल्याची टीका करण्यात आली होती.  शिवसेनेने लोकसभेत या विधेयकाला पाठींबा दिला होता. त्यानंतर आज राज्यसभेत विधेयकाच्या चर्चेवेळी शिवसेना खासदार उपस्थित होते पण प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी त्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे विधेयकाला अप्रत्यक्षरित्या पाठींबा मिळाला. 

काय आहे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक?

१. मोदी सरकारने जे विधेयक आणलं आहे, त्याला सिटिजन अमेंडमेंट बिल, २०१९ असं नाव देण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये सिटिजन अॅक्ट, १९५५ मध्ये बदल होणार आहे.
२. या विधेयकाच्या माध्यमातून अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानमधून भारतात येणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना नागरिकत्व देण्यासाठी बदल केले जाणार आहेत. 
३. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर भारतात शरण घेतलेल्या या धर्माच्या लोकांना घुसखोर मानलं जाणार नाही. सध्या कायद्यानुसार भारतात आश्रय घेणाऱ्या लोकांना देशातून पुन्हा पाठवलं जातं किंवा ताब्यात घेतलं जातं.
४. भारतात कमीत कमी ६ वर्ष राहिल्यानंतर त्यांना या विधेयकानुसार नागरिकत्व मिळणार आहे. याआधी ही सीमा ११ वर्षांची होती.
५. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोराममधील इनर लाईन परमिट एरिया हा या विधेयकामधून बाहेर ठेवण्यात आला आहे.
६. नव्या कायद्यानुसार, अफगाणिस्तान-बांगलादेश-पाकिस्तान मधून आलेल्या हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन या धर्माच्या लोकांना जे ३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी भारतात आश्रय़ घेऊन आहेत, अशा लोकांना घुसखोर मानलं जाणार नाही. 
७. जो नागरिक OCI होल्डर आहे. त्यांनी जर कायद्याचं उल्लंघन केलं कर त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार देखील दिला आहे.
८. ईशान्येकडील राज्यांमधून याला विरोध होत आहे. ईशान्येकडील लोकांना असं वाटत आहे की, बांगलादेशातील बहुतेक हिंदू आसाम, अरुणाचल, मणिपूर यासारख्या राज्यात स्थायिक होतात आणि त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांसाठी हे चांगले नाही. ईशान्येकडील अनेक विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्ष याविरोधात आहेत.
९. एनडीएमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेने देखील या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. जेव्हा लोकसभेत हे विधेयक आणलं जाणार होतं तेव्हा या पक्षाने भाजपसोबत युती तोडली होती. त्यानंतर कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा ते भाजपसोबत आले.