नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूकीच्याआधी मोदी सरकारने आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकारने अपेक्षेप्रमाणे शेतकरी, लहान व्यापारी, नोकरदार आणि गरीब वर्गाला सर्वतोपरी खूश करण्याचा प्रयत्न केला. जेणेकरून हे सर्व घटक आगामी निवडणुकीत पुन्हा एकदा भाजपवर विश्वास दाखवतील. यासाठी या वर्गावर अनुदान आणि सवलतींची खैरात करण्यात आली आहे.या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी अनेक योजनांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात बेरोजगरांना बंपर नोकरी मिळणार असल्याचे भाजपाच्या गोटातून सांगण्यात येत आहे. मोदी सरकारने रोजगार वाढवण्यासाठी आणखी आठ बॅंकाना पीएसीए तून बाहेर करण्याचा इशारा दिला आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर बॅंक आपल्या शाखा वाढवू शकतात. बॅंकेच्या शाखा निर्माण झाल्यानंतर बंपर नोकऱ्या येणार आणि बेरोजगारांना नोकरी मिळणार असा दावा केला जात आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


रिझर्व बॅंक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र आणि OBC ( ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स) ला पीएसीए (प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन) मधून आधीच बाहेरचा रस्ता दाखवल्याचे अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी सांगितले. आता आम्ही आणखी आठ बॅंकाना यातून बाहेर काढत असल्याचेही ते आज म्हणाले. या सरकारी बॅंकाना आरबीआयने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) च्या अख्त्यारित घेतले होते. पीएसीएमध्ये सहभागी बॅंकांची स्थिती जोपर्यंत सुधारत नाही तोपर्यंत त्या कोणतेही नवे कर्ज देऊ शकत नाहीत. 



आता या बॅंका पीसीएतून बाहेर होण्याने ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पण या बॅंका आपल्या शाखांचा विस्तार करु शकणार आहेत. यासोबतच नव्या भरती सुरू करु शकतील. त्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. कोणत्याही बॅंकेला पीसीए मध्ये ठेवल्याने ग्राहकांना काळजीचे कारण नसते. कारण आरबीआयने बॅंकाना आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पीसीए फ्रेमवर्क बनवले आहे. बॅंक आपल्या आर्थिक भांडवलाचा सदुपयोग करु शकतील आणि जोखिम घेण्यास सक्षम होऊ शकतील.