तुमचा फ्री कॉलिंग आणि डेटा प्लान बंद होतोय ? जाणून घ्या

नवी दिल्ली : रिलायन्स जिओने २०१६ साली फ्री कॉलिंग सेवा सुरु केली आणि टेलिकॉम सेक्टरमध्ये नव्या पर्वाला सुरुवात झाली. अनेक टेलिकॉम कंपन्यांनी स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आपल्या प्लान्समध्ये बदल केले. कमी किंमतीत मोठा प्लान देण्याची स्पर्धा टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये सुरु झाली. यामुळे ग्राहकांसमोर अनेक पर्याय खुले झाले. पण अनेक टेलिकॉम कंपन्यांना यामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागले. यातून कंपन्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार आता किमान शुल्क योजना आणत आहे. तीन आठवड्यापूर्वी आलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोन-आयडीया आणि एअरटेलला हजारो-कोटींची भरपाई मागितली आहे. गेल्या १४ वर्षांपासून सुरु असलेल्या AGR वादामुळे देशातील दोन मोठ्या कंपन्यांना मोठे नुकसान झाले. या कंपन्यांना पुन्हा वर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशिल आहे. वॉईस आणि डेटा कॉलचे किमान शुल्क ठरवण्यावर सरकार विचार करत आहे. 

अत्यंत कमी वॉईस आणि डेटा टॅरिफमुळे गेल्या काही वर्षात टेलिकॉम कंपन्यांना खूप नुकसान सहन करावे लागले. स्पेक्ट्रम आणि परवान्याच्या किंमती जास्त आहेत. यामुळेही टेलिकॉम कंपन्यांना जास्त नुकसान पोहोचत आहे. व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेलला ७४ कोटींचे नुकसान झाले आहे. यातून उभारण्यासाठी किमान शुल्क किंमत ठरवावी यावर ते विचार करत आहेत. एअरटेलने दूरसंचार विभागाला यासंदर्भातील अहवाल पाठवण्याची तयारी केली आहे. 

TRAI ने सुरुवातीला या कंपन्यांचे अहवाल नाकारले होते. टेलिकॉम कंपन्यांनी ९२ हजार कोटी रुपये एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू (AGR) सरकारला देण्याचे निर्देश दिले आहेत. किमान शुल्कची योजना दूरसंचार विभागातर्फे चाचपणी करुन टेलिकॉम ऑपरेटर्सना पाठवणार आहे.