नवी दिल्ली: केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) माजी संचालक आलोक वर्मा पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आले आहेत. आलोक वर्मा यांनी काही दिवसांपूर्वी सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने हा राजीनामा नामंजूर केला आहे. इतकेच नव्हे तर नोकरीचा किमान एक दिवस तरी भरावा, अशी विनंती त्यांना केली आहे. इतके दिवस नकोसे झालेल्या आलोक वर्मा यांना सरकार आता विनवणी का करत आहे, असा प्रश्न त्यामुळे अनेकांना पडला आहे. भारतीय पोलीस दलाच्या सेवेत असणाऱ्या आलोक वर्मा यांचा ३१ जानेवारी २०१९ हा नोकरीचा शेवटचा दिवस आहे. 


गुजरात केडरच्या आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना या सीबीआयमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांतील वादाची देशभरात चांगलीच चर्चा रंगली होती. हा वाद आटोक्याबाहेर गेल्यानंतर सरकारने या दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. मात्र, आलोक वर्मा यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यानंतर न्यायालयाने आलोक वर्मा यांच्या फेरनियुक्तीचा आदेश दिला होता. मात्र, या सगळ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली उच्चस्तरीय समितीने आलोक वर्मा यांना सीबीआयच्या संचालक पदावरून दूर केले होते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण सेवा आणि होमगार्ड या सेवांच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, वर्मा यांनी हा पदभार स्वीकारण्यास नकार देत सरकारी सेवेचा राजीनामा दिला होता.यानंतर केंद्र सरकारने राकेश अस्थाना यांचीही मूदतपूर्व बदली केली होती. राकेश अस्थाना यांच्याकडे हवाई सुरक्षा विभागाचा कारभार सोपवण्यात आला होता.