नवी दिल्ली - केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक अलोक वर्मा यांच्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आपल्याऐवजी न्या. ए. के. सिक्री यांचे नामांकन केले. या समितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह निवड समितीचे एक सदस्य म्हणून रंजन गोगोई यांचे नामांकन होते. पण ज्या खंडपीठाने हा निकाल दिला त्यामध्ये खुद्द रंजन गोगोई यांचा समावेश असल्यामुळे त्यांनी या उच्चस्तरिय समितीतून माघार घेतली आणि न्यायालयाचे प्रतिनिधी म्हणून ए. के सिक्री यांचे नामांकन केले. या प्रकरणी मंगळवारी देण्यात आलेल्या निकालामध्ये अलोक वर्मा यांना सीबीआयचे संचालक म्हणून कायम ठेवण्यात आले होते. बुधवारी सकाळी अलोक वर्मा यांनी पुन्हा एकदा आपल्या पदाचा कार्यभार सांभाळला. 


केंद्र सरकारने अलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी त्याची सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने त्यांना पुन्हा एकदा संचालकपदाचा कार्यभार स्वीकारण्याचे आदेश दिले. परंतु, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कोणताही मोठा निर्णय घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी एम. नागेश्वर राव यांची सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेली समितीच अलोक वर्मा यांच्या संदर्भात पुढील निर्णय घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. अलोक वर्मा हे येत्या ३१ जानेवारीला सेवानिवृत्त होत आहेत.