नवी दिल्ली : डोकलाम मुद्द्यावरून चीनसोबत सुरू असलेला संघर्ष युद्धाचे टोक गाठतो की काय, अशी स्थिती आणि कॅगने ओढलेले ताशेरे या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालय सतर्क झाले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने केंद्राकडे युद्धस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांचा अतिरीक्त निधी मागितला आहे. दरम्यान, सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाला 6 टक्के वाढीव निधी दिला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, सरकारने 2 लाख 74 हजार कोटी रूपयांचे सुरक्षा निधीचे ध्येय नक्की केले होते. मात्र, आता संरक्षण मंत्रालयाने सीमेवर सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर 20 हजार कोटींच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. प्रसारमाध्यमातून आलेल्या वृत्तानुसार, केंद्राने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निधीची आर्धी रक्कम संरक्षण मंत्रालयाकडे पोहोचली आहे. त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वीच संरक्षण मंत्रालयाने लष्कराच्या उप-प्रमुखांना युद्धासाठी आवश्यक अशी लागणारी सामग्री खरेदी करण्याचे आदेश दिले होते. लष्कराला कोणत्याही क्षणी कमीत कमी १० दिवसांच्या युद्धासाठी सदैव तयार असावे लागते.


दरम्यान, 2017च्या सुरवातीलाच केंद्र सरकारने लष्करी साहित्याच्या आयातीवर लवण्यात येत असलेली कस्टम ड्यूटी हटवली होती. केंद्राने हा निर्णय घेण्यापूर्वी लष्कराला कस्टम ड्यूटीमुळे बराच पैसा खर्च करावा लागत असे. देशातील स्वदेशी साहित्य आणि शस्त्रसामग्री वाढविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच लष्कराकडे असलेल्या दारूगोळ्याबाबत कॅगने ताशेरे ओढले होते. त्यावर संरक्षणमंत्री अरूण जेटली यांना संसदेत उत्तर द्यावे लागले होते. उत्तरादाखल दिलेल्या प्रतिक्रीयेत देश कोणत्याही युद्धाला सज्ज असून, लष्कराकडे पुरेशा प्रमाणात दारूगोळा असल्याचे जेटली यांनी म्हटले होते. लष्कराकडे एकूण 152 प्रकारचा दारूगाळा असतो त्यापैकी 31 टक्के दारूगोळात वापरायोग्य असल्याचेही कॅगने म्हटले होते.


दरम्यान, युद्ध सुरू झाल्यास कमीत कमी 20 दिवस पूरेल इतका दारूगोळा लष्कराकडे असणे आवश्यक आहे. जेनेकरून शत्रूपक्षाला गारद करता येईल. तसेच, युद्धाची चाहूल लागताच 40 दिवस लगातार युद्ध करता येऊ शकेल इतका दारूगोळा आपल्या शल्लख कोट्यात (वॉर वेस्टेज रिजर्व (WWR)) ठेवणे लष्कराला बंधनकारक असते. 1999 मध्ये ही सीमा घटवून 20 दिवसांवर आणण्यात आली होती.