केंद्र सरकारने वसाहतकालीन भारतीय फौजदारी कायद्यांच्या फेरबदलासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत विधेयकं सादर केली आहेत. संसद अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अमित शाह यांनी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता याच्यात सुधारणा करण्याचं विधेयक मांडलं. यावेळी अमित शाह यांनी सांगितलं की, "1860 ते 2023 पर्यंत देशात फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार कार्य करत आहेत. आता इंग्रजांपासून चालत आलेले हे तिन्ही कायदे बदलले जातील आणि देशातील फौजदारी न्याय प्रक्रियेत मोठा बदल केला जाईल".


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अमित शाह यांनी जी विधेयकं सादर केली आहेत, त्यांचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर देशद्रोह संपुष्टात येईल. याशिवाय मॉब लिंचिंग, महिलांवरील गुन्हे प्रकरणातही मोठे बदल होतील. विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर नेमके काय बदल होतील हे जाणून घ्या. 


मॉब लिंचिंग म्हणजेच झुंडबळीत मृत्यूपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद


नव्या विधेयकात मॉब लिंचिंगला हत्येशी जोडण्यात आलं आहे. जेव्हा 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांचा जमाव मिळून जात, धर्म, जन्म ठिकाण, लिंग, भाषेच्या आधारे हत्या करतं, तेव्हा त्या जमावातील प्रत्येक सदस्याला मृत्यूची शिक्षा दिली जाऊ शकते. यामधील किमान 7 वर्षं जेलपासून ते मृत्यूच्या शिक्षेपर्यंत तरतूद आहे. याशिवाय दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. 


अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास मृत्यूदंड


अमित शाह यांनी सांगितलं की, नव्या कायद्यांमध्ये महिलांविरोधातील गुन्हे आणि सामाजिक समस्यांचा सामना करण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सामूहिक बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये 20 वर्षाची जेल किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 18 पेक्षा कमी वयाच्या मुलींप्रकरणी मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. 


बलात्काराच्या कायद्यात एक नवी तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यानुसार विरोध न करणं याचा अर्थ सहमती असा होत नाही. याशिवाय खोटी ओळख सांगत लैंगिक अत्याचार कऱणंही गुन्हा मानलं जाणार आहे. 


आरोपींच्या अनुपस्थितीत खटला आणि शिक्षा


अमित शाह यांनी सांगितलं की, आम्ही मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटला चालवला जाईल. त्यांनी सांगितलं की, अशी अनेक प्रकरणं आहेत ज्यामध्ये दाऊद इब्राहिम वाँटेड आहे. तो देश सोडून पळून गेला आहे. अशा प्रकरणी खटला चालवू शकत नाही आहोत. आता सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियमानुसार, ज्याला वॉण्टेड घोषित करण्यात आलं आहे, त्याच्या अनुपस्थितीत खटला चालवला जाईल आणि शिक्षाही सुनावण्यात येईल. 


द्वेषयुक्त भाषण प्रकरणीही शिक्षेची तरतूद


नव्या कायद्यात हेट स्पीच आणि धार्मिक माथी भडकवणारी भाषणंही गुन्हेगारी श्रेणीत सामील करण्यात आली आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीन द्वेषयुक्त भाषण केलं तर अशा प्रकरणी तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करून कोणत्याही वर्ग, प्रवर्ग किंवा अन्य धर्माविरुद्ध चिथावणीखोर भाषण दिल्यास 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.


2027 पर्यंत सर्व कोर्ट ऑनलाइन होणार आहेत. झिरो एफआयआर कुठूनही नोंदवला जाऊ शकतो. जर एखाद्याला अटक केली तर तात्काळ त्याच्या कुटुंबाला कळवावं लागणार आहे. तपास 180 दिवसात संपवून खटल्यासाठी प्रकरण पाठवावं लागणार आहे.