नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँकेच्या साडे तेरा हजार करोड रुपयांच्या घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चौकसी याला भारतात परत आणण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा झटका बसलाय. एन्टीगुआ सरकारनं मेहुल चौकसीला अटक करून भारताच्या स्वाधीन करण्यास नकार दिलाय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारत सरकारसोबत आपली कोणतीही प्रत्यार्पण संधी नाही... एन्टीगुआच्या नियमांप्रमाणे मेहुल चोकसीला नागरिकता देण्यात आलीय. त्यामुळे त्याला भारताच्या स्वाधीन केलं जाणार नाही, असं एन्टीगुआच्या सरकारनं म्हटलंय. 


बनावट एलओयूच्या सहाय्यानं पीएनबी बँक घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोकसी गीतांजली जेम्स कंपनीचा मालक आहे आणि घोटाळ्यानंतर देश सोडून फरार झालाय. मेहुल चोकसी नुकताच एन्टीगुआला दाखल झाला होता. इथं त्यानं नागरिकता घेतलीय. 


एन्टीगुआ सरकारच्या 'सिटिझनशिप फॉर इन्व्हेस्टमेन्ट' कार्यक्रमांतर्गत मेहुल चोकसीनं या देशाची नागरिकता घेतलीय. या योजनेनुसार, कोणतीही व्यक्ती केवळ १.३ करोड रुपये देऊन एन्टीगुआचं नागरिकत्व घेऊ शकतो. मेहुल चोकसीनं नोव्हेंबर २०१७ मध्ये एन्टीगुआचं नागरिकत्व घेतलं होतं. या वर्षी १५ जानेवारी रोजी चोकसीनं एन्टीगुआमध्ये सभ्य नागरिक म्हणून राहण्याची शपथ घेतली होती.