Article 370 : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री (Minister of State for Home Affairs) नित्यानंद राय (Nityanand rai) यांनी मंगळवारी लोकसभेत (Loksabha) महत्त्वाची माहिती दिली. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 (Article 370) रद्द केल्यापासून केंद्रशासित प्रदेशाबाहेरील 34 लोकांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० मुळे इतर राज्यातील लोकं मालमत्ता खरेदी करू शकत नव्हते. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने कलम 370 हटवला होता.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सभागृहात एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, "जम्मू आणि काश्मीर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, कलम 370 रद्द केल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेशाबाहेरील 34 लोकांनी तेथे मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत." जम्मू, रियासी, उधमपूर आणि गांदरबल जिल्ह्यात ही मालमत्ता खरेदी केली गेली आहे.


मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा काढून घेतला होता. याआधी फक्त जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक लोकांनाच राज्यात मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्याबाहेरील कोणीही मालमत्ता खरेदी करू शकत नव्हता. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवून राज्याचे दोन भाग केले. एक जम्मू-काश्मीर आणि दुसरा लडाख. दोन्ही राज्ये केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आली.


केंद्र सरकारने कलम 370 हा राज्याच्या विकासातील सर्वात मोठा अडथळा असल्याचे म्हटले होते. कलम 370 रद्द केल्यानंतर राज्याबाहेरील लोकही तेथे जमीन खरेदी करू शकतील आणि गुंतवणूक करू शकतील असा दावा सरकारने केला होता.