युरोपियन खासदार काश्मीरला, प्रियंका गांधींचा आक्षेप तर मायावतींकडून प्रश्न उपस्थित
युरोपियन संघाचे खासदार आज काश्मीरला भेट देत असताना विरोधी नेत्यांनी सरकारच्या हेतूबाबतप्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नवी दिल्ली : युरोपियन संघाचे खासदार आज काश्मीरला भेट देत असताना देशातील विरोधी नेत्यांनी सरकारच्या हेतूबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विरोधी पक्षनेते म्हटले आहे, भारतीय खासदार श्रीनगर विमानतळावरून माघारी पाठविण्यात आले आहे. परंतु परदेशी शिष्टमंडळांना परवानगी देण्यात आली आहे, हे कसे काय? काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी ट्विट करत म्हटले आहे, काश्मीरमध्ये युरोपियन खासदारांना जाण्याची आणि हस्तक्षेप करण्याची मूभा आहे. मात्र आपल्या भारतीय खासदार आणि नेत्यांना विमानतळावरून माघारी पाठविण्यात आले! हा एक अतिशय अनोखा राष्ट्रवाद आहे.
तसेच प्रियंका गांधी-वाड्रा यांच्यानंतर बसपाच्या नेत्या मायावती यांनीही जोरदार आक्षेप घेतला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यावर, तेथील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी युरोपियन युनियनच्या खासदारांना जम्मू-काश्मीरला पाठविण्यापूर्वी, भारत सरकारने जर आपल्या देशातील विरोधी खासदारांना तेथे पाठविले असते तर ते योग्य ठरले असते. मात्र, केंद्र सरकारने तसे केलेले नाही.
एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनीही टीका केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने एक चांगली निवड केली आहे. असे लोक इस्लामोफोबिया आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांना अशा ठिकाणी जाण्याची परवानगी आहे, जेथे लोक मुस्लिम बहुल राज्यात जात आहेत. त्यांनी यावर एक शायरी सादर केली. ''गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जान-ए-वफा ये जुल्‍म ना कर...रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म...''
राहुल गांधींचा हल्लाबोल
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. भारतीय खासदारांना रोखण्यात आणि परदेशी नेत्यांना तिथे जाण्याची परवानगी देण्यामध्ये काहीतरी खूप चुकीचे आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटले आहे, भारतीय खासदारांच्या प्रवेशावर बंदी असताना युरोपमधील खासदारांनी जम्मू-काश्मीरच्या भेटीचे स्वागत केले आहे. हे खूच चुकीचे होत आहे.
दरम्यान, युरोपियन युनियनचे संसदीय सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळ काश्मीरमध्ये पोहोचले आहे. काल सोमवारी शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोभाल यांची भेट घेतली. हा दौरा अशा वेळी होत आहे जेव्हा अमेरिकेत व इतर अनेक देशांमध्ये काश्मीरला देण्यात आलेल्या विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर तेथील परिस्थितीबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यावर परदेशी पक्षाची काश्मीरमधील ही पहिली भेट आहे.