संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर, 7 ते 7.5 टक्के राहणार विकास दर
संसदेच्या अर्थसंकल्पाचं सत्र आजपासून सुरु होत आहे. सत्राची सुरुवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने झाली. यानंतर वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं.
नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पाचं सत्र आजपासून सुरु होत आहे. सत्राची सुरुवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने झाली. यानंतर वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं.
विकास दर किती राहणार?
सर्वेक्षणात 2018-19 मध्ये विकास दर 7 ते 7.5% राहण्याची शक्यता आहे. हा रिपोर्ट देशाची आर्थिक वर्तमान स्थिती आणि सरकार द्वारे घेतल्या गेलेल्या काही निर्णयांवर बनवला जातो.
महागाई वाढणार ?
या सर्वेमध्ये भविष्यात महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. सर्वेमध्ये असं म्हटलं आहे की, चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीचा वेग 6.5 टक्के असू शकतो. सर्वेनुसार आर्थिक वर्षात उपभोगावर आधारित विकास पाहायला मिळेल.
सर्वेमधील महत्त्वाचे मुद्दे
1.. 2018-19 मध्ये जीडीपी ग्रोथ 7 ते 7.5 टक्के असू शकते.
2. चालु आर्थिक वर्षात जीडीपी रेट 6.5 टक्के असू शकतो.
3. जीएसटी इनडायरेक्ट टॅक्स भरणाऱ्यांच्या संख्यात 50 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते.
4. क्रूड ऑइलच्या किंमतीत वाढ होण्याच्या शक्यतेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
5. 12 टक्के क्रूड ऑईलच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे महागाई वाढणार आहे.
6. खाजगी गुंतवणुकीत सुधारण्याची शक्यता
7. एक्सपोर्टमध्ये देखील सुधार होण्याची स्थिती पाहायला मिळू शकते.
8. सरकारने मान्य केलं आहे की, आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये आर्थिक व्यवस्थापनात थोडी अडचण येऊ शकते.
9. चालू आर्थिक वर्षात तूट 1.5 ते 2 टक्के पर्यंत असेल.
10. चालू आर्थिक वर्षात कृषी विकासाचा दर 2.1 टक्के राहण्याची शक्यता आहे.