नवी दिल्ली : आसाम सरकारमध्ये सहभागी आसाम गण परिषदने नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकाच्या मुद्द्यावर एनडीए सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इशारा भाजपला दिला आहे. आसाम सरकारमध्ये मंत्री असलेले अतुल बोरा यांनी म्हटलं की. सध्या पक्ष सरकार सोबत आहे. पण जर केंद्राने संसदेत नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक पास केलं तर ते त्यांचं समर्थन परत घेतील.'


उत्तर-पूर्वेतील राज्यांचा विरोध


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'नागरिक संशोधन बिल 2016' मध्ये वादात सापडला होता. उत्तर-पूर्व राज्यांचा या विधेयकाला विरोध आहे. या विधेयकात बांगलादेश, पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यक नागरिकांना सहज नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यामुळे चुकीचा पायंडा पडेल. असं उत्तर पूर्वेतील राज्यांचं म्हणणं आहे. आसाम गण परिषद याला विरोध करत आहे.


भाजपपुढे अडचणी


आसाममध्ये भाजपने आसाम गण परिषदेच्या समर्थनात सरकार स्थापन केली आहे. 2016 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने राज्यात 126 पैकी 60 जागा मिळवल्या होत्या. पण सरकार स्थापन करण्यासाठी 64 जागांची गरज होती. त्यामुळे भाजपला आसाम गण परिषदेचा पाठिंबा घ्यावा लागला होता.


विधेयक संसदेत सादर


संयुक्त संसद समिती काही दिवसांपूर्वीच या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी उत्तर पूर्व राज्यांच्या दौऱ्यावर गेली होती. 2016 मध्ये हे विधेयक केंद्रीय कॅबिनेटच्या मंजूरीनंतर संसदेत सादर केलं गेलं होतं.